काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले आन्तरिक सुधार, मौज्दात व्यवस्थापन तथा आक्रामक बजारीकरणमार्फत कृषकलाई गर्नुपर्ने दूधको भुक्तानीमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ।

संस्थानका अनुसार केही समयअघि करिब सात महिनासम्म पुगेको कृषक भुक्तानीको दूरीलाई अहिले घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको छ। संस्थानले आगामी दिनमा उक्त भुक्तानी दूरीलाई अझ घटाएर एक महिनामा सीमित गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ।

पछिल्लो तीन महिनामा संस्थानले कृषक भुक्तानीको दायित्वसमेत करिब ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर ३५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा ल्याउन सफल भएको जनाएको छ। संस्थानका अनुसार आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार तथा बिक्री आम्दानी वृद्धि गरी प्राप्त अतिरिक्त रकमलाई कृषक भुक्तानीमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिएको हो।

मौज्दात व्यवस्थापनबाट बिक्री आम्दानी वृद्धि

संस्थानमा लामो समयदेखि मौज्दात रहेको करिब ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखन खपत गराई बिक्री आम्दानी बढाइएको संस्थानले जनाएको छ। मौज्दात व्यवस्थापनसँगै बजारमा बिक्री बढाउने रणनीति अपनाउँदा संस्थानको नगद प्रवाहमा समेत सुधार आएको बताइएको छ।

यसैगरी संस्थानको दैनिक बिक्री आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर करिब ९० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। दैनिक बिक्रीबाट थप भएको आम्दानीको सम्पूर्ण रकम कृषक भुक्तानीमा परिचालन गरिएको संस्थानको दाबी छ।

अनावश्यक खर्च कटौती, कृषक भुक्तानीलाई प्राथमिकता

संस्थानले अनिवार्य प्रकृतिका खर्चबाहेक अन्य खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषक भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

संस्थानका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यूको सुविधा कटौती गरी मात्रै वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त बचत गरिएको बताइएको छ। उक्त बचतसमेत संस्थानको वित्तीय व्यवस्थापन सुधार र कृषक भुक्तानी सहज बनाउन उपयोग गरिएको जनाइएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा आठ डेडिकेटेड बिक्री काउन्टर

बजार विस्तारका क्रममा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा आठ वटा डेडिकेटेड बिक्री काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थानले जनाएको छ। बजारमा संस्थानका उत्पादनको पहुँच विस्तार गर्दै बिक्री वृद्धि गर्ने उद्देश्यले थप बजारीकरणका कार्यक्रमसमेत अघि बढाइएको छ।

त्यसैगरी लामो समयदेखि बाँकी रहेको बक्यौता असुलीलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ। बक्यौता रकम असुलीमा दृढता र कडाइका साथ प्रस्तुत हुँदै रकम उठाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको संस्थानको भनाइ छ।

सरकारी अनुदान र सहुलियत कर्जाबिना सुधार

संस्थानले पछिल्लो अवधिमा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सहुलियत कर्जा वा अनुदान नलिई आफ्नो आन्तरिक सुधार र आक्रामक बजारीकरणकै माध्यमबाट कृषक भुक्तानीलाई सहज बनाइएको जनाएको छ।

संस्थानका अनुसार खर्च नियन्त्रण, मौज्दातको व्यवस्थापन, बिक्री वृद्धि, बक्यौता असुली तथा बजार विस्तारजस्ता कदमले संस्थानको नगद प्रवाह सुधार गर्न सहयोग पुगेको हो।

कृषकलाई समयमै भुक्तानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आगामी दिनमा बिक्री आम्दानी अझ बढाउने, अनावश्यक खर्च थप घटाउने तथा बजार विस्तारलाई निरन्तरता दिने योजना संस्थानले बनाएको छ। सात महिनासम्म पुगेको भुक्तानी दूरीलाई दुई–तीन महिनामा झार्न सफल भएको संस्थानले अब त्यसलाई एक महिनामा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।