काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको जनजीवन सामान्य बनाउन र क्षतिग्रस्त संरचनाको व्यवस्थापन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यदलले २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका कार्यहरू अघि बढाउने गरी जिम्मेवारी पाएको छ।

कार्यदलले विशेष गरी प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, सञ्चार, स्वास्थ्य तथा बाढीका कारण थुप्रिएका भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ।

गठित कार्यदललाई विपद्बाट भएको क्षतिको शीघ्र प्राविधिक एवं वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने तथा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन सेवाहरूको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। कार्यदलले प्रभावित क्षेत्र, संरचना र परिवारलाई जोखिम तथा प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्दै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पार्नेछ।

यस प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, उपकरण, सामग्री र वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र विकास साझेदारहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुनर्निर्माणका कार्यहरूलाई दिगो बनाउन कार्यदलले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ को सिद्धान्त लागू गर्नेछ। यसअन्तर्गत भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन र भविष्यमा आउन सक्ने बाढी-पहिरोजस्ता जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ।

लगानीको दोहोरोपना र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न एकीकृत योजना र सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ भने आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार समेत कार्यदललाई दिइएको छ।

कार्यदलले आफ्ना कार्यहरूको नियमित अनुगमन, गुणस्तर सुनिश्चितता र कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव र तथ्यका आधारमा भविष्यमा विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी समेत कार्यदललाई सुम्पिएको छ।

सबै सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार पुनःसञ्चालन गरी नागरिकलाई शीघ्र सामान्य अवस्थामा फर्काउनु यस पहलको मुख्य उद्देश्य रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।