काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिलाई जलवायु संकटसँग जोडेर वैज्ञानिक अध्ययन गर्न जलवायु तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव दिएकीछन । 

मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन ।

अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि आयोजित छलफलमा उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । 

नेपालले विश्वसामु जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु संकटबाट निम्तिने क्षति र समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।

“हिजो जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दा सरकारले प्राथमिकतामा राखेन भन्ने हाम्रो गुनासो थियो । तर अब मन्त्रालयमा आएपछि जलवायु र वातावरणको एजेन्डालाई नेपालको उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न चाहन्छु,” मन्त्री चौधरीले भनिन, “नेपालले आफ्नो अधिकार र दाबीका रूपमा यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउँदै माउन्टेन एजेन्डालाई नेतृत्व गर्नुपर्छ ।”

छलफलमा विज्ञहरूले भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिलाई जलवायु संकटसँग जोडेर वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले प्रारम्भिक सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

विज्ञहरूले हिमपात तथा बरफ पग्लिने क्रम, चट्टानमा देखिएका चिरा र हिमपहिरोका प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न हिमनदी विज्ञ तथा वैज्ञानिकको ज्ञान, अनुसन्धान र प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

तापक्रम वृद्धि तथा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण जटिल र बहुआयामिक प्रभाव देखिएको हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक अध्ययन तथा त्यसमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका निर्धारण गर्ने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई आगामी कोप–३१ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा पनि विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

विपद्बाट प्रभावित भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रका लागि विशेष क्षति तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्नुपर्ने, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने र कोप–३१ का लागि नेपालको स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा तयार गर्नुपर्ने सुझावसमेत विज्ञहरूले दिएका छन् ।

मन्त्री चौधरीले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।