काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । जवाफमा राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले पेस गरेको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ को व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लगाउन नपाइने जिकिर गरिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले पेस गरेको जवाफमा संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको विषय उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको जेठ २५ गतेको इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । 

सोही आदेश अनुसार पेस भएको जवाफमा सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामको आधारमा राष्ट्रपति उपर मुद्दा चलाउन नपाइने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।