काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सार्वैच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट लाखौं रूपैया जरिबाना असुल्ने निर्वाचन आयोगको निणर्यविरुद्ध साह अदालत पुगेका हुन्।

साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निणर्य बदर गर्न माग गरेका छन्। देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिबाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको सो निणर्यविरुद्ध साह अदालत पुगेका हुन्।

उनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। कुनैपनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर गरे।

आयोगले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरुलाई साढे ७ लाख रूपैयासम्म जरिबाना तोकेको छ । धेरैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले जरिबाना तिर्नुभन्दा पद त्याग गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।