काठमडाौं। सत्तारुढ सातदलीय गठबन्धनमा मन्ज्ञत्रपिरिषद्मा लगभग भागबण्डा टुंगिएको छ। बुधबार बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको अनौपचारिक बैठकमा पनि मन्त्रीपरिषद् बिस्तार तथा भागबण्डाका बिषयमा छलफल भएको उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका थिए। 

यद्यपि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्र हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिने तय भएको छ ।

स्रोतका अनुसार सत्तारुढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कति वटा मन्त्रालय लिने भन्ने लगभग टुंगिएको छ । अरु दलको हकमा छलफल जारी छ ।

एक नेताका अनुसार एमालेले ९ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । एमालेको दाबी १० वटा मन्त्रालय थियो । तर साना दलहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले एमाले नेतृत्व ९ मा सहमत भएको छ । उसले अर्थ मन्त्रालय लिइसक्यो भने बाँकी मन्त्रालय टुंगिएको छैन । मन्त्रालय नटुंगिएका कारण प्राधनमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै ११ पुसमा सपथ दिएका एमालेका तीन मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत गरेर ५ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तीन मन्त्रालय पाउनेछ । रास्वपालाई एक राज्यमन्त्री दिने लगभग सहमति जुटेको बुझिएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राप्रपा भने न्यूनमत साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएपछि मात्र सरकारमा आउने नआउने तय हुने दुबै दलका नेताहरु बताउदै आएका छन्।