बिहिवार, आश्विन २२ गते २०८३
शुक्रवार , माघ १३, २०७९
विराटनगर: नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषय आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
प्रेस सेन्टर मोरङले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मोदीले आवश्यक अध्ययन गरी चाँडै निजामति ऐन ल्याउने बताए।
संघीय संसदको यही अधिवेशनबाट पारित हुने गरी दुई महिनाभित्रै संघीय निजामती ऐन् संसदमा टेबल गर्ने प्रयास रहेको उनले बताए। मन्त्री मोदीले भने, ‘निजामती सेवा ऐन यही अधिवेशनमा ल्याउने मेरो प्रयास छ। २ महिनाभित्रमै सकेसम्म टेबुल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर काम गरिरहेका छौं।’
मोदीले ऐनमा कर्मचारीको हदम्याद ६० वर्ष गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय टुंगो नलागेको बताए। अहिले त्यो बिषय अध्ययनका क्रममा रहेको उनले बताए। ‘५८, ५९ या ६० वर्ष कुनै न कुनै त हुन्छ। सबै क्षेत्रसँगको छलफल र राजनीतिक दलहरुबीचको सुझावलाई लिएर त्यसको समाधान गरिन्छ। मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु,’ उनले भने।
उनले देशभरीको बरण्डामा बसेका, फाजिलमा बसेका सबै कर्मचारीको नाम लिष्ट लिइरहेको पनि बताए । ‘सबै ठाउँमा कर्मचारी पुर्याउने मेरो अभियान छ,’ उनले भने, ‘हाम्रै मन्त्रालयमै क्रोनिक रूपमा वर्षौँ वर्ष बसेका छन् । कोही ५ वर्ष कोही ७ वर्ष बसेका छन् । यसलाई हामीले सुधार गर्छौँ । २ वर्षदेखि एउटै शाखामा रहेकालाई शाखा परिवर्तन गर्ने । ३ वर्षभन्दा माथि बसेका छन् भने अन्तै पठाउने । ४ वर्षभन्दा माथि एउटै ठाउँमा छन् भने उनीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउने र कोही सुगममा छन् भने दुर्गममा पठाउने भन्ने विषयमा हामीले तयारी गरेका छौँ । कार्यान्वयनको सिलसिलामा छौँ ।’
उनले आफू सांसद हुँदा पनि कुनै कर्मचारीलाई यहाँ सरुवा गर्नुपर्यो त्यहाँबाट हटाइदिनुपर्यो नभनेको बताउँदै अहिले ठुला नेताबाटै आफूलाई दबाब आइरहेको बताए ।
‘म १० वर्ष सांसद हुँदा मैले कुनै कार्यकारी अधिकृत चाहियो मेरो पालिकामा सारिदेऊ भनेर भनिनँ । तर, अहिले नाम त भन्दिन ठुला ठुला नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका स्थानीय तहमा यो कार्यकारीलाई पठाउनु पर्यो । यसलाई हटाइदिनुपर्यो भनेर आइरहेको छ,’ मोदीले भने, ‘यसलाई नीतिगत ढङ्गले हल गर्ने मेरो कोसिस छ । जहाँ जसको दरबन्दी छ, त्यही काम गर्ने ।’ उनले कर्मचारी सरुवा बढुवाको विषयमा कसैले घुस खुवाएको वा खाएका अवस्था आए कारबाही गर्ने पनि उनले बताए ।
अर्को प्रसङ्गमा उनले नेपालमा प्राविधिक रूपमा धेरै जनशक्ति चाहिँदैन भन्ने र घटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो धारणा रहेको सुनाए । उनले अमेरिकामा जस्तो नयाँ सरकारले करारका कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अवस्था ल्याउने हो कि भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘नेपालमा लोकसेवा पास गरिसकेपछि स्थायीको रूपमा कर्मचारी रहने परिपाटी छ ।
कमसेकम संसारमा अरू मोडलहरू पनि छ । अमेरिकामा सरकार नयाँ आएपछि ५० प्रतिशत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने मोडल छ,’ मोदीले भने, ‘नेपालमा पनि कम्तीमा २० प्रतिशत कर्मचारी भर्ना त्यसरी गर्ने हो कि भन्ने मेरो विचार छ । यो बहसका निम्ति मैले आफ्नो विचार राखेको हुँ ।’
.jpg)
