काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिए पनि खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेकोप्रति निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले ३१ भदौमा हदैसम्म जरिवाना र निणर्य भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरि रोक लगाएको थियो ।

आयोगको निणर्यविरुद्ध तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएकी विभा ठाकुर, ईश्वर पण्डित, विन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।