काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एउटा संसद्मा नटुंगिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा लैजान सांसदहरू सहमत भएका छन् । आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम भएर महाभियोग टुङ्ग्याउन नसके निर्वाचनपछि आउने संसद्ले स्वीकार्नु पर्नेमा सहमत भएका हुन् ।

छलफलमा संसद्मा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुंगोमा पुर्‍याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाभियोग अहिले पनि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन छ ।

अघिल्लो संसद्मा महाभियोग आएर छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।  संसद्को कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाभियोग के हुने निश्चित छैन ।

नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुनेछ । त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ ।

त्यसैगरी संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।