काठमाडौं। संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रस्तुत भएको छ । बुधबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन दिने प्रस्ताव गरेका हुन्।

सम्पत्ति सुद्धिकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको र करछली सम्बन्धि कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र श्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा सम्पत्तिमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

स्रोत नखुलेको सम्पतिमा कर तिरेर वैध सम्पत्तिपछि पनि कुनै कसूरबाट प्राप्त भएको देखिएमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान पनि सँगै राखिएको मन्त्री प्रधानले स्पष्ट पारे। 

प्रचलित ऐनको दफा २८ मा ‘सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नु पर्ने’ व्यवस्था भएपनि सरकारले सो व्यवस्थाको शीर्षक ‘सम्पतिको स्रोत खुलाउनुपर्ने’ भनी परिमार्जन गरेको छ ।

बुधबारको बैठकले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन १० दिउँसो १ गते बजे बस्नेछ ।