राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आफूसँग छलफल नै नगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेका भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुअघि परामर्श नगरेको उल्लेख गरेको हो ।

सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी र परिमार्जनविना सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरिएकामा ध्यानाकषण भएको जनाइएको छ । आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकारलाई गत साउन गते १२ बुँदासहितको सिफारिस गरेको स्मरण गराएको छ ।

जसमा विधेयकको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरुको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकारलगायतमा संशोधन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

सरकारले हतारमा दर्ता गरेको विधेयक पारित भए पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न कठिन हुने आयोगले जनाएको छ ।