काठमाडौं। सत्तारुढ दस दलीय गठबन्धनले सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरकाे सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अन्ति रुप पाएको हो । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि कार्यक्रममा मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

गठबन्धनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता लिएको छ । त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूणर्को व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ । 

सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूणर्ता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने नीतिसमेत साझा न्युनतम कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । 

त्यस्तै तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तराई/मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने र आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ अवसर र पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारले प्राथमिकतामा राखिएको छ ।