काठमाडौं। मिटरब्याज पिडित र सरकारी प्रतिनिधीबीचको वार्ता आज पनि विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा पीडितहरुले राखेको नीतिगत विषय समाधानका लागि अर्को बैठकमा छलफल गर्नेगरी छलफल टुंगिएको हो ।

सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग राखेका मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले सबै लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन, छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक आदि) मन्त्रिपरिषदले निणर्य गरेर अवैध घोषणा गर्नुपर्ने मागलाई अघि सारेका छन् । तर, सरकारी वार्ता टोलीले भने स माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले तमसुक खारेज गर्ने निणर्य गर्न नसक्ने र गरे पनि अदालतले खारेज गर्न सक्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीले पीडितको पहिलो मागमा असहमति जनाएको हो । सरकारी वार्ता टोलीले मंगलबारको वार्तामा मिटरब्याज विरुद्ध कानुन बनाएपछि मात्र मन्त्रिपरिषदबाट मिटरब्याजका तमसुक अवैध घोषणा गर्न सकिने बताएको छ ।

यसअघि आइतबार र सोमबार भएको छलफल पनि विना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । समस्या समाधानबारे भोलि फेरि छलफल हुने जनाइएको छ ।