काठमाडाैं। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिहरु गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै समितिका विषयमा पनि टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि विना निश्कर्ष सकिएको हो ।

नियुक्तिसम्बन्धी निणर्य अर्को बैठकले गर्ने र बुधबारकाे बैठकमा सामान्य छलफल मात्रै भएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

एमालेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको अनुपातमा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । तर सत्तारुढ दलहरूले संसदीय प्रचलन अनुसार, सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य समितिको हकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

संसदीय समिति गठनको विवाद नटुंग्याउँदासम्म प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेर अर्थ नहुने भन्दै ओलीले त्यो विषयलाई पनि साथसाथै किनारा लगाउनुपर्ने अडान राखेका हुन्।

कानूनी रिक्तताको अवस्था हो?

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्याधीश रिक्त रहेको एक वर्ष बितिसकेको छ । एक वर्षसम्म सरकारले कानूनी शून्यताको कारण देखाउदै नियुक्तिमा तदारुकता देखाएको थिएन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ बैशाखमा अध्यादेश ल्याएपछि कानूनी शून्यताको अवस्था आएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यागमनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको ग मा लेखिएको छ, ‘खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।’ सरकारले सो समयमा अध्यादेश संसद्मा पेश गर्नुपर्ने भएपनि नगरेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ ।

पुरानै अवस्था कायम गर्नका लागि विधेयक संसदबाट जगाउनुपर्ने हुन्छ। गत फागुन १७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि कानून अभावमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको जनाएको थियो । त्यसका लागि सरकारले फागुन १२ गते संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार  सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ ।

सो विधेयकमा संसद्मा सामान्य छलफल समेत भइसकेको छ।  कानूनका जानकारहरूले भने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि भने समस्या नरहेको बताएका छन्।

त्यसमा सहभागि सदस्यबारे संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरेकाले संवैधानिक शून्यताको अवस्था नभएका कारण बैठक बस्नसक्ने बताएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा २८४. संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र  प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख -सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसकारण बैठक बस्ने अवस्था भने छ । यद्यपी बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या नपुगेको अवस्थामा भने फेरी कानूनअनुसार हुने भएकाले कानूनी शून्यता हुनेछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक रुपमा बैठक बस्ने सक्ने भएपनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय समितिको पूणर्ता र विधेयकको पूणर्ता आवश्यक रहेको र थुप्रै संवैधानिक जटीलता चाँही रहेको बताए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश जारी गर्नुपूर्व संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। परिषद्मा सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष त्यस समय बालुवाटार पुगे।

तर पूर्वमाओवादीतर्फका सभामुख सापकोटा बैठकमा गएनन्।सभामुख अनुपस्थित भएकाले बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन। परिषद्मा सदस्य रहने उपसभामुखको पद रिक्त थियो। त्यसैले परिषद्सम्बन्धी ऐेनअनुसार सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य थियो।

पहिलो पटक डाकिएको बैठकमा सभामुखसँगै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित थिए। त्यसअपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न मिल्नेगरी अध्यादेश जारी गरेका थिए।