उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी नेरोक्ने भएको छ । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासमा रहेको रिटमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी नभएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले कर नतिरेको भन्दै वैशाख ४ गते लाइसेन्स खारेज गर्ने निणर्य गरेको थियो । त्यसअघि स्मार्ट टेलिकमले अरू टेलिकमले सरह आफूले पनि कर किस्तामा तिर्न पाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

साथै लाइसेन्स खारेज भएपश्चात पनि अर्को रिट दायर गरी खारेजीको निणर्य कार्यन्वयन नगराउन माग गरिएको थियो । उक्त दुई रिटको संयुक्त सुनुवाइपछि इजलासले लाइसेन्स खारेजीको निणर्य रोक्नु पर्ने कारण नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको थियो ।

 स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको ३ वैशाखसम्म आवेदन दिएको थिएन ।