काठमाडाैं। अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला अन्मिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका माओवादी पूर्व लडाकुलाई रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि पास गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

सो कार्यविधीअनुसार लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रसासन कार्यालयलाई दिईएको छ । जिल्ला प्रसाशनले पहिचान गरेको आधारमा गृहले उनीहरुलाई सो रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । 

यो निणर्यको सत्तापक्षसंगै प्रमुख प्रतिपक्षदलहरुले समेत विरोध जनाएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा  नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांस्दबीच सवाल जवाफ नै चलेको छ । एमालेले यसअघि लडाकुका नाममा लिएको ९५ करोडको हिसावकिताव मागेको छ । 

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरिले अनमिनले पुनः प्रमाणीकरण गर्दा २ हजार ४५१ जना को थिए भन्ने यकिन नभएको र तीनको नाममा ९५ करोड रुपैयाँ माओवादी नेतृत्वले लगेको भन्दै उनले त्यो पैसा कहाँ गयो ? भन्दै प्रश्न गरे। गिरीले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न ध्यान नदिने, तर राज्य कोषबाट दोहन गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताए। उनले पूर्व लडाकूहरुलाई २/२ लाख रुपैयाँ बाड्ने निणर्य तत्काल खारेज गर्न समत माग गरे। 

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद बिष्णु पौडेलले पनि अयोग्य लडाकुका नाममा कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नका लागि रकम बाँड्न सरकारलाई हतारो बढेको बताए।

जवाफमा माओवादीका संसद माधव सापकोटाले अनमिनले अयोग्य ठहर गरेका लडाकूहरुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने निणर्य नयाँ नभएको बताए। सापकोटाले २०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा नै यो व्यवस्था भएको बताए।

सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि त्यसबेला रोकिएको यो विषय अहिले अदालतकै आदेशअनुसार अगाडि बढाइएको भन्दै उहाँले हावाको भरमा अरुलाई दोषारोपण नगर्न र सदनलाई भ्रमित नबनाउन आग्रह गरे। 

यस्तै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि सरकारको सो निणर्यको विरोध गरेका छन् । सांसद प्रदीप पौडेलले आर्थिक संकट बेला सरकारले संसद छलेर निणर्य गरेको भन्दै यसबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गरे। आर्थिक संकटमा सरकारले अपारदर्शी ढंगले बजेट खर्च गर्न नमिल्ने पनि उनले बताए। 

कांग्रेसकै सांसद रामहरी खतिवडाले देशका सबै नागरिक योग्य भएकाले अयोग्ले २ लाख पाए योग्य नागरिकले कति पाउने भन्दै प्रश्न गरे। 

एमालेकाे पालामा बजेटमै राखिएकाे थियाे

अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गरेका थिए ।

पौडेलले संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा भनिएको छ, “द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकुहरू र स्वेच्छिक अवकासमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।”

पौडेलले बजेट ल्याउनासाथ सरकार भने परिवर्तन भयो। सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने योजना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको कारण रोकिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल फागुन १ गते अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने भन्ने फैसला गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसद् बजेट पास गरेको हिसाबले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन मिल्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
 
२०७८ सालको फागुन १ गते फैसला आएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक अर्ब ४० लाख बिनियोजन गरेका थिए । बजेटमा बिनियोजन भएपछि निर्वाचनको कारण पैसा वितरण गर्ने काम रोकिएको थियो ।

निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’प्रधानमन्त्री बने । त्यही बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएकाे थियाे। 

अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय एमालेका अर्थमन्त्रीले गरेको र त्यसमा कांग्रेसको सहमति भएको देखिएको छ । तर, समाजिक सन्जालमा भने कांग्रेस र एमालेका नेताले विरोध गरिरहेका छन् ।