काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाभित्र भारतलगायतका देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरी अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले आज उक्त आदेश गरेको हो ।

उपभोक्ता हित संरक्षणा मञ्चका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पाँच बुँदे निर्देशन पनि सरकारका नाममा जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले मानवको जीउ-ज्यान तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि पुर्‍याउने विषादीयुक्त वस्तुको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने नेपाली नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको झण्डै चार वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा के कस्तो योजना तथा मापदण्ड बनी के कसरी कार्यान्वयन भएको छ भनी सरकारलाई प्रश्न पनि गरेको छ ।

सर्वोच्चले योजना कार्यान्वयनमा के कति प्रगति भएको छ   त्यसको जवाफ पेस गर्न पनि आदेशमा भनेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत चार बुँदामा नियमित प्रतिवेदन पेस गर्न पनि भनेको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिवेदन प्राप्त भएपाश्चात् रिट निवेदनलाई असार १९ गते हेर्दाहेर्दैको पेसीमा राखी सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ ।