बुधवार, आश्विन २१ गते २०८३
बिहिवार , जेठ ११, २०८०
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल भारतका बीचमा भएको सन् १९५० को सन्धि खारेज नगरे पनि नेपालले धेरै काम गर्न सकिने अवस्था रहेको बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले देशको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा काम गर्न सन्धिले बाधा नपार्ने उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणको सन्दर्भ पारेर समितिले नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० मा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय, नेपाल-भारत जलस्रोत सम्बन्धको बारेमा गरेको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
पूर्व जलस्रोत सचिव एवं कानुनका ज्ञाता समेत रहेका उपाध्यायले सन् १९५० को सन्धिले नेपालको खुला सिमाना बन्द गर्न नरोक्ने उल्लेख गर्दै नेपाल पक्षको कमजोरीका कारण खुला सिमाना रहेको उल्लेख गरे।
भारतको हेपाहा प्रवृति प्रति नेपालले केही गर्न नसकेको बताउँदै उपाध्यायले भारतले गोविन्द गौतमको ज्यान लिंदा, दार्चुलामा तुइन काट्दा जयसिंह धामीको निधन हुँदा तथा नेपाली भूमी मिचेर चीनको सिमानासम्म बाटो बनाउदा समेत कुटनीतिक नोट लेख्नुबाहेक नेपाल सरकारले केही पनि गर्न नसकेको बताए।
उपाध्यायले भने– ‘भारतले गोविन्द गौतमलाई मार्यो हामीले पेपर नोट लेखेर पठाउनुबाहेक अरू केही गर्न सकेनौँ । दार्चुलामा तुइन काट्दा जयसिंह धामीको निधन भयो हामीले केही गर्न सकेनौँ । भारतलाई चीनको सिमानासम्म बाटो बनाउन मन लाग्यो उसले नेपाली भूमि मिचेर बनायो, हामीले हेरेर बस्नेबाहेक केही गर्न सकेनौँ ।’
उनले दुई देशका बीचमा खुला सिमानाका कारण राजस्व चुहावट, लागूपदार्थ ओसार पसार, व्यक्ति सुरक्षा खतरा, एउटा देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा अपराधी लुक्ने समस्या रहेको बताए।
भने– ‘कुन देशबाट कति मानिस को कता गए कुनै रेकर्ड छैन । १९५० मा भएको सन्धि पुरानो छ जसको अपग्रेड पनि गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादबाट भारत पनि पीडित छ । भारतमा घटना घटाएर अपराधी नेपाल आउने अवस्था छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण विदेशी कति दिन नेपाल आएर बस्यो त्यसको न कुनै ठेगान छ न कुनै रेकर्ड नै छ । नेपालमा कति विदेशीले के कति काम गर्यो त्यसको पनि रेकर्ड छैन । बिहारीका लागि चम्पारन जिल्ला जस्तो छ भारतका लागि नेपाल त्यस्तै भएको छ । भारतको सिक्किम होस, रेल वा होटेल जहाँ सुकै पनि पनि रेकर्ड राख्ने व्यवस्था छ तर नेपालमा छैन ।’
.jpg)
