काठमाडाैं। डडेल्धुराका बिभिन्न सामुदायीक वन फडानी गरि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका १८५ जनाले एकैपटक सफाई पाएका छन् । 

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मुद्दा लागेको ११ वर्षपछि सफाइ दिएको हो। 

२०६९ असोजमा उनीहरुविरुद्ध ४३ करोड १० लाख १४ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले ११ कर्मचारी र १८५ जना वन उपभोक्तामाथि मुद्दा चलाएको थियो ।

आयोगले वन जथाभावी कटान गरी नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै तत्कालीन सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौड्यालसहित तत्कालीन डीअफओ कृष्णप्रसाद वस्ती र धनिचन्द्र ठकुरीसहितको विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। 

जसमा सहायक वन अधिकृतहरू राजेश साह, भोलाप्रसाद चौधरी देवशरण यादव, सुरेश सिंह, बुद्धिराज भट्ट, रामेश्वर खकुरेल, रामप्रसाद चौधरीलगायत पनि थिए।

विशेषले यीमध्ये केही प्रतिवादीलाई यसअघि नै सफाइ दिएको थियो भने केहीलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो।

विशेषको निणर्यविरुद्ध सरकारी पक्षले २०७३ पुसमा सर्वोच्च पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चले अख्तियारले गरेको दाबीमा भ्रष्टाचार ठहर हुने प्रमाण पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेषको फैसला उल्ट्याएको हो।

सर्वाेच्चकाे फैसलासँगै कर्मचारीहरुले अब उमेर बाँकी रहेमा पुनः जागिरमा फर्कन पाउने छन्। अवकाश पाएका कर्मचारीहरुको पनि यो अवधीको तलबभत्ता आउने छ।

कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको मिलेमतोमा साल, सल्ला र सिसौका गरी करिब ७ लाख ५३ हजार ३ सय १२.८३ सिएफटी काठ काटिएको दाबी अख्तियारको आरोपपत्रमा गरिएको थियो।

जसमध्ये ५ लाख ७ हजार साल, एक लाख १७ हजार ६सय १३ सल्ला र ३ हजार एक सय ५२ सिएफटी खयर काटिएको दाबी आरोपपत्रमा गरिएको थियो।