काठमाडौं,। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै रास्वपाका प्रमुख सचेकत जीवन परियारले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नेगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । यसअघि पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले निर्णय फिर्ता लिन रुलिङको माग पनि गरे । 

यसपछि एमालेका सांसद सूर्य थापाले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय आगामी चुनावलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले भएको बताए। 

गिरीले २०८४ सालमा हुने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भएको दाबी गरे । यसबारे प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।