काठमाडौं। प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)ले करिब डेढ बर्षपछि फेरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाईल खोलेको छ । डेढ वर्षअघि महान्यायाधीवक्ताको हस्तक्षेपका कारण सो प्रकरणमा अनुसन्धान रोकएको थियो । तर सीआईबीले आजमात्रै सो प्रकरणका योजनाकारमध्येका एक भनिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, गोपाल कार्की र भूपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् ।

उनीहरु २०४९ देखि २०६६ सालसम्म मालपोत तथा नापी कार्यालयमा कार्यरत थिए । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमासमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

सीआईबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २० वर्षको चार पटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाईएको छ । भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ २०७७ माघ २१ गते दुई करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

सिआइबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरी २०७८ पुसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचार बाहेक ठगी र सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी राय तयार गरेको थियो ।

तर त्कालीन महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले २०७८ मंसिरको अन्तिम साता फेरि अनुसन्धान गर्नु अघि फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)मा पठाएको थियो । त्यतिबेला सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

हालसम्म ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदारदेखि डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलेको छ । अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातदेखि अरु दुई पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी मुछिएका छन् ।

शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ लगायतमाथि जग्गा अनियमितताको योजना बनाएको आरोपमा अख्तियारले तीन वर्षअघि दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

डेढ वर्षअघि सीआईबीले पुरानै राय अनुसार करिव ३ सय जनाभन्दा बढीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो ।