बुधवार, आश्विन २१ गते २०८३
शुक्रवार , आषाढ २२, २०८०
काठमाडाैं। कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेको छ । रिटको पेशी आईतबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीका वारेस काठमाडौं महानगर २९ का पवनकुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख प्रशुराम खापुङ्, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निणर्य उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि हक प्रचलनको समेत माग दाबी गरेको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा सभामुख नियुक्त भएसँगै उनले पार्टीको सदस्यता पनि त्यागेकाले कुनै दलको सदस्यका रूपमा हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने दाबी पनि गरिएको छ ।
यस्तै रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा तटस्थता भूमिकाको पदलाई सत्ता गठबन्धनले दलीयकरण गरेको पनि उल्लेख छ । साथै मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै गठबन्धन दलले संविधान र कानुन उल्लंघन गरेर सभामुखको तटस्थ पदको मानमर्दन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
सभामुखले प्रदेशसभामा दल त्याग गरेको र तटस्थ बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरित गौतमको हस्ताक्षरले बहुमतले असंवैधानिकरूपमा बहुमत कायम भएको देखाइ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको रिटमा उल्लेख छ।
निवेदनमा आफूले असार १५ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमाेजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि असार १७ गते ५ दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४, जनता समाजवादीका एक र सभामुख बाबुराम गाैतमले प्सदेशसभा सदस्यको हैसियतमा गरि ४७ प्रदेश सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख दापुङ्समक्ष थापाको नेतृत्वमा बिहीबार सकार गठनका लागि दावी पेस गरिएको थियो ।
अदालतमा दायर भएको रिट :
.jpg)
