शनिवार, कार्तिक १ गते २०८३
आइतवार , आषाढ २४, २०८०
काठमाडौं। विद्युत ग्रिड सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत नियमन आयोगले इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड जारी गर्ने भएको छ। १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि आयोगले ग्रिड व्यवस्थापनको योजना बनाएको हो।
ग्रिड काेड जारी भएपछि दक्षिण एसियामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउन सहयाेग पुग्नेछ।
ग्रिड कोडले सामान्यतया प्रसारण प्रणालीको सञ्चालन, मर्मत सम्भार र विकासलाई नियन्त्रित गर्ने नियमहरू स्थापना गर्दछ र सबै प्रसारण प्रणाली प्रयोगकर्ताहरूको कार्यहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाहरू मिलाउने काम गर्दछ।
आयोगले पूर्व सदस्य रामेश्वर प्रसाद कलवारको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर ग्रिड कोड मस्यौदामाथि सुझाव माग गरेको थियो। बिभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूको सुझावलाई दुईदिने कार्यशालामार्फत एकीकृत गरि आयोगले सो मस्यौदालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने तयारी गरेकाे छ।
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोग, उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण भार प्रक्षेपण केन्द्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइपीपीएयूको प्रतिनिधिहरू सहभागि भएका थिए।
कार्यक्रममा उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नीति नियम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा विगतको अनुभव, प्रचलित सिद्धान्त तथा समय सापेक्षता र अव्यवहारिकतालाइ सन्तुलित गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले सबैजनाको एकै ध्येयले मात्रै उर्जा क्षेत्रको विकास र राष्ट्रले प्रगती हासिल गर्ने बताउदै सरकारले लिएको विद्युत निर्यातको लक्ष्यमा सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै आयोगकी वरिष्ठ सदस्य भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुको राय सुझावलाई समेटेर सबैको सक्रिय सहभागितामा गरिने यस्ता प्रकारका कार्याक्रमले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने बिचार व्यक्त गरिन्। कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञ सरोकारवालहरुबाट व्यक्त बिचार धारणाहरुलाई महत्वका साथ संलग्न गरि यथाशीघ्र ग्रिड कोड जारी गर्ने तयारीमा विद्युत नियमन आयोग लागेको उनको भनाई छ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंहले प्रसारण विस्तार र विद्युत उत्पादनबिच सामञ्जस्यता कायम गर्न नसकिए उत्पादित विद्युत खेर जाने सम्भावना रहने र उत्पादनमा जस्तै ट्रान्समिसन लाईन बिस्तार कार्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि सम्लग्न गर्न बढी प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे।
.jpg)
