काठमाडौं।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सांसदहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीलाई अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले भू-माफिया, पहुँचवालाहरूले सरकारी जमिन हिनामिना गर्ने क्रम नरोकिएको, सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा पहुँचवाला सम्पन्न व्यक्तिले नै जग्गा पाइरहेको भन्दै प्रश्न उठेको हो।

 सांसदहरूले सचिव स्थायी सरकार भएकोले सरकारी जग्गा तलमाथि हुने अवस्थामा सोची बिचारीमात्रै फाइलमा हस्ताक्षर गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

सांसद अमरबहादुर थापाले काठमाडौँको कपनदेखि बबरमहलसम्म धोवीखोलाका दुबैतर्फ किनारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको बताउदै त्यस क्षेत्रको करिब ७ सय रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा भएकाले त्यो जग्गा कसरी फिर्ता हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे।

सांसद थापाले नक्कली सुकुम्वासीको बिगबिगी रहेको बताउँदै सुकुम्वासी भनेर १५ लाखको डाटा आएपनि उसको तीनपुस्ते विवरण हेरिएको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे। उनले २०२१ सालको जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था अझै लागू भइरहेकोले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए। 

अर्का सांसद वीरबहादुर बलायरले पश्चिम क्षेत्र र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रका ९० प्रतिशत दलितहरुको आफ्नो जग्गा नभएको बताए। तराईमा पहुँचवालाहरूले सरकारबाट जग्गा पाउने र बेच्ने, फेरी अर्को ५ वर्षपछि  अर्को जग्गा पाउने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । 

सांसदहरुको प्रश्न र सुझाव लिएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले पहिला भूमि त्यसपछि नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए। सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन छुट्याउने मापदण्ड तयार पारेर सोही अनुसार काम गरेको भन्दै त्यसबारे समितिमा बुझाउने उल्लेख गए।

तीन हजार बढी लालपूर्जा वितरण
राष्ट्रिय भूमि आयोगले १८ जिल्लाका ३ हजार १ सय २४ परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरेको छ । समितिको बैठकमा उपस्थित भएका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

हालसम्म ५७० भूमिहीन दलित परिवार, ४ सय ८ जना भूमिहीन परिवार र १७८ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको हो ।

अव्यवस्थित बसोबासीले प्राप्त जग्गाको २५ प्रतिशत राजस्व तिर्दा ३५ करोड २२ लाख राजस्व उठेको छ । देशमा झन्डै १५ लाख जति सुकुम्वासी, भूमिहीन जनता रहेको अनुमान रहेको सचिव रेग्मीले बताए।