काठमाडौैं। त्रिभूवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालसम्मकै ठूलो परिमाणमा झण्डै डेढ क्वीन्टल सुन वरामद भएको छ ।
हिजो हङकङबाट क्याथे प्यासिफिकको उडान हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जाँच पास गरी पठाएको अवैध सुन ट्याक्सीमा लाँदै गरेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक शुभित्र लुकाएर सुन तस्करीको प्रयास भएको थियो ।
हङकङबाट स्कुटरका पार्टपुर्जामा लुकाएर ठूलो परिमाणमा सुन आएको सुराकी विभागमा आएपछि विभागको टोलीले मंगलबारदेखि नै निगरानीमा राखेको थियो ।
नेपाल राष्ट्रबैंकको टक्सार विभागले सुन सहितका स्कुटरका ब्रेक शुको तौल जोख्दा कुल १५५ किलो आएको छ । अब ती ब्रेक सुबाट सुन निकालेर जोखेपछि मात्रै यसको वास्तविक तौल थाहा हुनेछ । प्रकरणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अति संवेदनशील विमानस्थलबाटै ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भएसँगै जाचपास स्वीकृति दिने भन्सारका कर्मचारी र विमानस्थलको प्रविधिमाथि प्रश्न उठेको छ । यो प्रकरणमा हालसम्म ७ जना पक्राउ परेका छन् एक जना चिनियाँ नागरिकलाई भने संकास्पद देखिएको भन्दै पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ परेकाहरूलाई १० दिन हिरासत राखेर अनुसन्धान गर्न समय दिइएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले पक्राउ परेका ६ जनाहरुलाई आज पहिलोपटक अनुसन्धानका लागि १० दिन हिरासत राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । पक्राउ परेकाहरूलाई राजश्व अनुसन्धान विभागमा राखिएको छ ।
यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभागले थप व्यक्तिविरुद्ध जरुरी पक्राउ पुर्जी समेत उच्च अदालत पाटनबाट लिएको श्रोतले बताएको छ । यो प्रकरणमा छानविन गर्न समिति बनाईएको छ भने भन्सार कार्यालयका अधिकृत र नायब सुब्बासहित तीन जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफरिस गरिएको छ ।
सुन तस्करीमा व्यापारी दीपक मलहोत्राको समूह सक्रिय रहेको आरोप लागेको थियो । तर बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मलहोत्राले सुन तस्करीमा आफ्नो सक्रियता नरेको बताए। आफ्नो संलग्नताबारे समाचार प्रशारण नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले माफी नमागे वा आरोप पुष्टी नगरे कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी समेत दिए।
फासफुस हुने चिन्ता
विज्ञहरुले भने वरामद भएको भन्दापनि ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुने गरेको अनुमान गरेका छन् । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले भारतमा सुनको माग र आपूर्तीको अन्तर रहदासम्म तस्करी नरोकिने बताए। भारतमा अहिले नेपालसहित बंगलादेश र अफगानस्तान ट्रन्जिट बनाएर सुन तस्करी हुने गरेको बताए।
३३ किलो सुन प्रकरणको अनुसान्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै यो प्रकरण पनि त्यस्तै हुनसक्ने उनको चिन्ता छ। राजश्व अनुसान्धानको अनुसन्धान मात्रै अपुग हुने भएकाले प्रकरणको जडैसम्म पुग्न नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रियसभामा उठ्याे प्रश्न
१०० किलो सुन नेपाल अवैध रुपमा भित्रिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । यसले नेपालको विमानस्थल सुरक्षामा समेत अन्र्तराष्ट्रियस्तरमै गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले ३३ किलो सुन अवैध रुपमा आएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै १०० किलो सुन अवैध रुपमा भित्रिंदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धुमिल भएको बताए। मोबाईल र घडी खल्टीमा राखेर मेसिनबाट छिर्दा कराउने डिटेक्टर१०० किलो सुन निस्कँदा किन कराएन ? भन्दै प्रश्न गरे। भन्सारका कर्मचारीहरुको भूमिका यस्तो कार्यमा शंकास्पद रहेको उहाँको आरोप छ ।
नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले १०० किलो सुन अवैध रुपमा भित्रिएको बारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउदै जनताको ध्यान एकातिर केन्द्रित गर्ने र अर्कोतर्फ तस्करी मौलाउने अवस्था देखिएको बताए।
सुन भित्र्याउँदा मोटरसाइकल र स्कुटरको ‘ब्रेक शू’ भनेर भन्सार छली भएको र एक, डेढ महिनामा यही प्रक्रियाबाट भित्रिएको भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै उनले निश्पक्ष छानविन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे।
सांसद विमला घिमिरेले विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार समेत तस्करीमा जोडिनु दुःखद् भएको बताईन। त्समाथि सरकार सञ्चालकहरु समेत जोडिनुले लज्जावोध गराएको उनको भनाई छ ।
अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुन्छ: गृहमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक क्वीन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताएका छन् ।
उनले यस्ता घटनाहरुबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफूले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसून् भनेर यस अघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिईसकेको पनि स्मरण गराए ।
बिहीबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्चअधिकारीहरुसँगको छलफल पछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको बताए । उनले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यस अघि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउने आश्वासन समेत दिए ।
अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सो कामलाई अघि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
‘यो विषय अहिले त्यति चर्चा गर्न उपयुक्त ठान्दिनँ । तर तथ्य के हो भने आगमन पछाडि प्रहरीको कुनै ठाउँमा भूमिका हुँदैन । त्यहाँ कष्टम क्लिअरेन्समा पनि हुँदैन । त्यसकारण हाम्रो छलफल पहिला देखिनै सुरु भएको थियो कि त्यहाँ कष्टममा पनि क्लिअरेन्समा प्रहरीको भूमिका हुने गरी व्यवस्थापन गर्न उचित हुन्छ भनेर हामीले यस भन्दा अगाडिनै प्रस्ताव राखिराखेका छौं । त्यसो त हामीले अवैधानिक रुपमा भित्र्याइएका, कतिपय ट्रकमा ल्याइएका सामानहरु पनि हाम्रो प्रहरीले पक्रेर बुझाउँदाखेरी सम्बन्धित निकायले प्रहरीकै रोहवरमा खोलिदिने ग¥यो भने उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिसकेका थियौं’, उनले भने, ‘त्यसकारण यसबारेमा अहिलेसम्म भएको कार्यविभाजनलाई नयाँ ढंगले छलफल गरेर, समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो हो । तर, यो घटनाको सन्दर्भलाई लिएर कसैलाई जिम्मेवारी थोपर्ने वा कसै बस्ने ढंगले चाँही छलफल गर्नु उचित छैन । खाली हाम्रो कामहरुलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी गम्भिरतापूर्वक गर्दैछौं ।’
उनले यो घटनाको अनुसन्धानलाई गम्भिरतापूर्वक अगाडि बढाउने बताए ।
‘अनुसन्धानको बारेमा यो घटना घटेपनि, नघटेपनि जुन घटना हुन्छ । हाम्रो स्टयाण्डबाई निर्देशन छ । प्रधानमन्त्रीको पनि स्टयाण्डबाईं निर्देशन छ । जुनसुकै निकायले गर्नुपर्ने भएपनि, जुनसुकै घटना भएपनि निर्दोष नफसून । र, घटनाक्रमको वा कुनै पनि परिघटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्नेगरी होस् । र, दोषीलाई चाँही कानुनको दायरामा ल्याउने गरी होस् भन्ने हाम्रो स्टयाण्डबाई निर्देशन छ । त्यसै आधारमा हुन्छ’, उनले भने ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको समग्र क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि आफूले एउटा कार्यदल नै बनाउने घोषणा गरिसकेको पनि दोहोर्याए । उनले कार्यदल अन्तरगत उपकार्यदल समेत बनाएर गृह मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आफूले सुरु देखिनै जोड दिएको दावी समेत गरे ।
‘आगामी दिनमा हाम्रो गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक क्षेत्रको र सुरक्षा निकायको आन्तरिक सुधार गर्ने र त्यसपछि बाहिर सुशासन कायम गर्ने काम गर्नु पर्छ भन्ने ठानेका छौं । त्यसकारण यो दुवै क्षेत्रमा तपाईँहरुको सुझाव बहुआयामिक रहेको छ । चाहे तपाईँहरुले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित होस् । यसबारेमा पनि सुझाव दिनु भएको छ । हाम्रो नेपाल प्रहरी बल, सशष्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई त्यसको संगठनात्मक संरचनामा नै कहाँ कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘त्यसको क्यारिअर प्रणालीमा कहाँकहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बढुवा, सरुवामा कहाँकहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ? उनीहरुको जिम्मेवारी विन्यास गर्दा कुनकुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । प्रहरी समायोजन गर्दाखेरी जुन ऐन बनेको छ । त्यसलाई पनि विचार गर्नु पर्छ । ती सुझावहरुलाई मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिएको छु ।’
आगामी दिनहरुमा हामी एकातिर हाम्रो संगठनात्मक, संरचनागत सुधारमा, कार्यप्रणालीमा सुधारलाई अगाडि बढाउने तथा अर्कोतिर शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलगायत यो समग्र क्षेत्रको कामलाई सरल, सहज ढंगले तर जनमुखि ढंगले गर्नका निम्ति हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्ने बताए ।