काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतका परिवारले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गनुृपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको बताएको छ ।

उनलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसमम नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई असार २४ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो ।

 

अदालतले सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । सुधीरकुमार शाह, मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो । हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै असार १३  मा उनीहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए ।

तर न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुसको अनुसन्धानका सिलसिलामा २४ असारमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ ।

यही प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरे लगायत १७ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएकाले उनीहरुको हकमा सर्वोच्चले २०७९ साउन ४ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः खारेज भएको छ ।

सोही अन्तरिम आदेशलाई देखाएर हालै मात्र कलाधर देउवा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसी छुटेका थिए । अब प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

आजै पक्राउ परेका १७ जनामाथि थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंले  ५ दिनको म्याद थप गरेको छ ।