सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । सुधीरकुमार शाह, मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो ।

हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै असार १३  मा उनीहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए ।

तर न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुसको अनुसन्धानका सिलसिलामा २४ असारमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको र जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले थुना गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ ।

यही प्रकरणमा मुछिएका टीकाराम घिमिरे लगायत १७ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएकाले उनीहरुको हकमा सर्वोच्चले २०७९ साउन ४ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः खारेज भएको छ ।

सोही अन्तरिम आदेशलाई देखाएर हालै मात्र कलाधर देउवा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसी छुटेका थिए । ती आरोपितले आफूहरूले सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर लिइसकेकाले बाहिरबाटै अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका थिए।

त्यसपछि सीआईबीले उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। अब उनीहरू पनि मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामै रहनेछन्। असार १५ गतेदेखि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको थियो। यसअघि सोमबार, मंगलबार , बुधबार र बिहीबार  पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। 

बिना कारण थुनेको भन्दै पक्राउ परेकाहरूले असार १३ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यसका साथै सोही प्रकरणमा मुछिएका १७ जनाले दिएको निवेदन र त्यसविरुद्ध सीआईबीले दिएको भ्याकेट निवेदन एकसाथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको थियो।

सोही प्रकरणमा मुछिएका तर सर्वोच्चबाट स्टेअडर लिएका कलाधर देउजा,सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गराएर छाडिएको थियो। तर अबभने प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।

सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत भने थुनामुक्त भएका छन्। राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो। मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सञ्‍चार सचिव राउत नेपाल बाहिर जान पाउने छैनन्। उनलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको हो।

सोही घटनामा पक्राउ परेका १७ जनालाई कीर्ते र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान जारी छ।

यसअघि सीआईबीले ३०० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत भने थुनामुक्त भएका छन्। राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो। मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सञ्‍चार सचिव राउत नेपाल बाहिर जान पाउने छैनन्। उनलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिएको हो।