काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरु सुन तस्करी प्रकरणको बिषयलाई लिएर विभाजित बनेका छन् । प्रकरणले  नेपाललाई बदनाम गरेको विषयमा एकमत देखिएका सांसदहरु छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने विषयमा भने फरक धारणा राखेका हुन् ।

समितिको आजको बैठकमा सुन तस्करीको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले फरक धारणा राखेका छन् । 

कांग्रेसका सांसद राजन केसीले सरकारको अनुसन्धानबाट सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा मात्रै उप समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे। यसबारे अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नु पर्ने र सन्तुष्ट जवाफ नआए  उप समिति गठन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने बताए। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले भने सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि सरकरालाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् ।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले यसपटकको सुन तस्करीको घटनामा गैरकानुनी रुपमा सुन ल्याएर भन्सार छलेर पैसा कमाउने मात्रै उद्देश्य भएकाहरुको रकम नभएको दाबी गरे। साथै उनले यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। भट्टराईले समितिबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनका लागि निर्देशन गर्नुपर्ने बताए।

समितिको ध्यानाकर्षण
समितिले क्विन्टल सुन तस्करीका सम्बन्धमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको सभापतित्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निणर्य भएको जानकारी दिए। बैठकमा सुन तस्करीसँग राजस्वको विषय जोडिने भएको र त्यो विषय समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निणर्य भएको केसीले बताए। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्कर गरी ल्याएको क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो । ठूलो परिमाणमा तस्करीको सुन बरामद भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।