काठमाडौँ । भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। 

प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि अघि बढेसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विश्व बैंकको आकलन छ। सेवा क्षेत्र पनि व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधबाट प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव भने सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि प्रभावित क्षेत्रमा कृषिमा भएको क्षतिले जनजीविकामा उल्लेखनीय असर पार्न सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।

विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पु¥याए पनि पूर्वाधार विकासको दृष्टिले पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएको बताएका छन्।

सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। 

विश्व बैंकले नेपालमा उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै अवस्थामा पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित हुन नहुने सुझाव दिएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्न, पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे पुनर्विचार गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न र संकटमा परेका घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।