काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद् बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ संसद् बैठकमा खोज्नुपर्ने बताए।

उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार सिंगो संसद्को भएको भन्दै अविलम्ब संसद् सुचारु हुनुपर्ने बताए। शर्माले सुन प्रकरणको गहिराइमा गएर छानबिन हुनुपर्ने समेत तबाएका छन्।

‘कांग्रेस बैठकले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय केही पनि हुँदैन; भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचार हुन्छ; छानबिन गर्ने सन्दर्भमा कुनै मोलाहिजा नराखीकन सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ; निर्दोष कोही फस्नुहुन्न; दोषी कोही उम्किनुहुन्न भनेर निर्णय गरेको छ । यो पनि स्पष्ट पारौँ‚’ उनले भने‚ ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सक्कली सुन प्रकरणसम्म छानबिनका लागि माग गरेको छ । आजको बैठकमा हामी छलफल गर्दा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा गर्दै छौं । गलत कुरा गरिरहेका छैनौं तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुन्ने अधिकार यो देशका प्रत्येक सार्वभौम सांसदले राख्छन् कि राख्दैनन् ? प्रत्येक सार्वभौम सांसदले त्यो अधिकार राख्नुहुन्छ भने संसद्‌मा त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कसले बोल्ने ?’

छानबिनको माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नभएको भन्दै छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गर्न नसक्ने बताए। समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन सीआईबीले गर्न नसक्ने बताएका हुन्।

उनले उक्त प्रकरणमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह समावेश भएको भन्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठन गर्न आवश्यक देखिएको बताए।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले  सुन प्रकरणमा जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार शक्तिशाली आयोग बनाउन आवश्यक देखिएको बताए।

उनले सुन प्रकरणमा संगठीत अपराध,अन्तरदेशीय अपराध समेत देखिएकाले पनि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरे। सुन प्रकरणजस्तो ठूलो अपराधमा राज्य व्यवस्था समितिले नजरअन्दाज गर्दा प्रमाण लुक्ने,संदिग्ध भाग्ने सम्भावना दिएको हो की भन्ने आशंका पैदा भएको उनको भनाइ छ।

‘राज्यसत्ता नै लुटपाटमा लागेपछि गर्नुहुन्छ के?'

समितिमा जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभापति रहेका चित्रबहादुर केसीले राज्यसत्ता लुटपाट र भष्ट्राचारमा लागेको आरोप लगाएका छन् । बैठकमा विविध कार्यसूची अन्तर्गत सांसदहरुले सुन तस्करी अनुसन्धानको विषयमा सरकारको जवाफ माग्न जोड दिएका थिए ।

सांसदहरुले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन माग गरेका थिए भने समितिको बैठक नियमित गर्न आग्रह गरेका थिए ।  बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी सहभागी थिए ।

देशमा यति ठूलो सुन तस्करी काण्ड हुँदापनि राज्यव्यवस्था समितिको बैठक नबोलाएको भन्दै एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले केसी जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको सभापति भएकोले उनी नभएको बेला अर्को जेष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता गरेर बैठक सञ्चालन गर्न सकिने बताए । 

सांसदहरुको प्रश्न र सुझावहरुको जवाफ दिने क्रममा सभापति रहेका केसीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठक राख्न सभापति निर्वाचित नभएको अवस्थामा सबै सांसदहरुको जिम्मेवारी बराबरी रहेको बताए । 

उनले भने– ‘उमेरले जेठो भएकोले म अहिले एकछिनका लागि यसको सभापति भएको न हो । मैले बैठक बोलाएन भनेर सबै दोष मेरो काँधमा हाल्न पाइदैन नी । सरकारसँग त मैले भनिरहेको छु, किन सभापति चयनका लागि बैठक बस्दैन ? साथीहरुले भन्नुहुन्छ अहिले केही एजेण्डा छैन, बेला भएको छैन भनेपछि नबोलाएको हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत समस्या त छँदैछन् । कतिपय माननीयहरुलाई त मैले भनेको पनि छु ।’