काठमाडौं। मन्त्रीपरिषद्ले भूउपयोग नियमावली संशोधन पारित गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले नियमावली संशोधनको निणर्य गरेको हो । नियमावली संशोधनपछि अब सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट रोकिएका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेका थिए। गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपयरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निणर्य गरेको थियो ।

तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधन गरेको हो ।

जग्गासँग जोडिएको सबै समस्या समाधान गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको र जग्गा कित्ताकाट, नामसारी लगायतका सबै काम अब सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।