काठमाडौं। बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । सीआईबीले सो प्रकरणमा संगठित, सरकारी लिखत कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान थालेको शुक्रबार ५३ दिन पुगिसकेको छ ।

भदौ ८ गतेभित्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सीआईबीलाई छ । तर यस प्रकरणमा नीतिगत निणर्य गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई भने राजनीतिक घुम्टो ओढाएर बयान नै नलिइ उन्मुक्ति दिने तयारी भएको थियो । 

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निणर्य गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र नेपालसँग बयान लिन साउन २१ मा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो । तर बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले अनुसन्धानमा ल्याउन दिएको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरुको बचाउ गरेको थियो ।

अदालतले दिएको आदेशलाई गठबन्धनले अनावश्यक न्यायीक सक्रियताका रुपमा समेत व्याख्या गरेको थियो । सीआईबीले सुरुमा उनीहरु दुवैजनालाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो ।

त्यसकै लागि भन्दै भदौ १ गतेसम्म युरोप भ्रमणमा रहनुभएका नेपालले भ्रमण छोट्याउनुपरेको थियो भने उपत्यका बाहिर रहनुभएका भट्टराई पनि काठमाडौं आईसकेका थिए। तर बालुवाटार इजलासले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निश्कर्ष निकालेपछि अन्तिम समयमा वयान रोकिएको श्रोतले बताएको छ ।

२०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लग्न दिने निर्णय गरेको थियो। साे निर्णयमा बाबुराम भट्टराई र लीलामणि पौडेल मुछिएका थिए। 

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र २०६७ साउन २८ मा ललिता निवासको केही जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने निर्णय भएकाे थियाे।

तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको थियो। 

उच्च राजनीतिक तहबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनुसन्धान नगर्न भनेपछि सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन आईतबार वा सोमबारसम्म बुझाउने तयारी गरेको हो ।

यसअघि सम्पादकहरुसँगको कुराकानीमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको आदेशले लक्ष्मणरेखा नाघेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई अनुसन्धान गर भन्नू वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथिको हस्तक्षेपको अर्थमा गठबन्धन बैठकले लिएको बताएका थिए।

अनुसन्धानका लागि अब धेरै समय बाँकी नरहेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको वयान नहुने लगभग पक्का भएको हो । यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिपक्षलाई तर्साउनका लागि मात्रै भ्रष्टाचारका फाईल खेलेको तथा आफ्नाहरुलाई काखि च्यापेको आरोपलाई थप बढावा दिएको छ ।

अरु ठूला भ्रष्टाचारका फाईलहरु समेत खुल्ने बताईरहदा ती अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउने भन्दा पनि स्टन्ट देखाएर प्रतिपक्ष गलाउने अश्त्रका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्तै सीआईबीले समेत निश्पक्ष रुपमा काम गर्न नसकेको पुष्टि हुने समेत जानकारहरु बताउँछन्।

असार १२ गतेयता भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङसहित २० जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले बयान लिइसकेको छ। सीआईबीले पक्राउ परेका अभियुक्तहरुविरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थपिसकेको छ। 

तीन पूर्व मन्त्री पक्राउ परेनन्