काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का उपाध्यक्ष क्यामरन एस अलफोर्ड नेपाल आइपुेका छन्। उनी मंगलबार अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। नेपालमा एमसीसी आयोजनाको औपचारिक शुरुवातका लागि उनी यहाँ आएका हुन्।

करीब ७० करोड डलरको एमसीसी परियोजनाको बुधबार उद्घाट्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाल बसाइँका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरुलाई भेट्न कार्यक्रम समेत रहेको छ । 

यस्तै बुधबार नै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा हुने सो कार्यक्रममा अलफोर्डले समेत भाग लिनेछन्।

एमसीसी अमेरिकाको ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग र नेपालको २६ अर्ब रकमको परियोजना हो । यो परियोजना अन्तर्गत विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक मर्मत रहेका छन् । 

'ब्याख्यात्मक घोषणामा वैधताको चर्चा'
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहदा नेपालमा फेरी एकपटक ब्याख्यात्मक घोषणाबारे चर्चा हुन थालेको छ । इन्डो प्यासिफिक स्ट्याटेजी अन्र्तगतको सम्झौता भएकाले फिर्ता गर्न तीव्र दवाव परेको बेला सरकारले २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदै ब्याख्यात्मक घेषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो ।

जसमा नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणा गरिएको छ । यद्यपी त्यो घोषणालाई अमेरीकाले स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने बिषय अँझैपनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीमा संसदबाटै पारित गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यान्वयन नभए एमसीसीविरुद्ध सडकमा जाने अवस्था रहेको बताएका छन्।

मंगलबार बुटवलमा आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपालको सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले कसैबाट हुन्न र केही हुन्न भन्दै निराशा बाँड्न खोजिएको बताए।  आफूहरु जटिल परिस्थितिमा पनि देशको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र आत्मनिणर्यको अधिकारको सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्नेमा लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ । 

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकाले एमसस्सीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी अस्वीकार गरेको भए जनतालाई भन्न आग्रह गरेका छन्।

समाजवादी मोर्चाले मंगलबार गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यथास्थितिमा पास नहुने अवस्था आएपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित आफूहरुलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनले बताए।

उनले भने,'एसीसीका कुराहरु पनि छन्, त्यसलाई इन्डोप्यासिफिक स्टेटेजीको अंग हुन सक्दैन । त्यो भनेको चीनलाई घेराउ गर्ने रणनीति हो । नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैन । हामी कसैलाई शत्रु घोषणा गर्दैनौं । हामीले संसदमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एमसीसीको अंग घोषणा गरेर पास गरेका छौं, त्यहाँ हामीले कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैन भनेर । नेपालको भूमिमा नेपालको अधिकार छ । अरुको अधिकार स्वीकार्न सक्दैनौं, नेपालको कानूनभन्दा अरुको कानून माथि हुनु हुँदैन भन्ने १२ वटा विषयलाई अगाडि सारेर ।'

ब्याख्यात्मक घोषणा गरिएका १२ बुँदाहरू के हुन्?

१. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ।

२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ।

३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट श्रृजना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिने छ भनी घोषणा गर्दछ।

७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ।

९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।

१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।