काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले आज दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषय समेटिएका छन् । दर्ता भएको विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राखेका मागहरू हुबहु समेटिएका छन् ।

यसअघिको विधेयकमा निजीलाई ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो । तर, नयाँ विधेयकमा ती बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको हो। अब उनीहरूले स्वैच्छिक रूपमा गुठीमा समेत जान सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै निजीले राखेका अन्य मागहरू समेत सम्बोधन गरिएको छ। 

यस्तै सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

नयाँ विधेयकले विद्यालय तहका शिक्षकलाई स्थानीय तहको स्वीकृतिबिना कुनै कम्पनी स्थापना गर्न, व्यावार व्यवसाय गर्न निषेध गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै विद्यालय बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । 

शिक्षक कुनैपनि किसिमको बन्द हड्तालमा सहभागि हुन पाउने छैनन् भने कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा सेवाबाट हटाइने सम्मको कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

विद्यालय शिक्षकमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन नयाँ कानुनी प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षण छुट्याई आरक्षणमध्ये ५० प्रतिशतमा महिला अनिवार्यको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ । हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ ।

राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन् । फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेछ । शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अविभावकहरुबाट मात्रै छनोट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन् ।यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो ।

यस्तै शिक्षक बन्नका लागि अध्यापन अनुपतिपत्र अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ भने शिक्षक बन्नका लागि स्नातक पास हुनैपर्ने र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य गरिएको छ ।

सरकारले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि ब्यूँताउने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने र कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ । हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ ।

राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन् । फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेछ ।

यस्तो छ विधेयक