टक खाती, काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच खटपट सुरु भएको छ । पछिल्लो समय मतभेद बढ्न थालेपछि कांग्रेस एमालेका शिर्ष नेताहरु निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन् । 

मंगलबार साँझ मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरेर दुई दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहभागि भएका थिए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणको एजेन्डामा छलफल भएको थियो । अन्य एजेण्डा भन्दा पनि बीआरआईबारे कांग्रेसका नेताहरुले चासो राखे ।  तर, उक्त बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नेमा भने कांग्रेस एमालेको फरक मत देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदा बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा छन् । यसअघि आफैंले सम्झौता गरेको परियोजना प्रधानमन्त्री ओली कार्यान्वयन गर्न हस्ताक्षर गर्न लागि परेका हुन् । त्यसका लागि उनले देउवालाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सत्ता सहयात्री कांग्रेसले भने ओलीको त्यो कदमलाई रोक्न खोजिरहेको छ । कांग्रेसले बीआरआई अनुदान भए स्वीकार्ने, तर ऋणको भार नबोक्ने अडान राखेको हो । 

बआरआईबारे के भन्छन् कांग्रेस-एमालेका नेता ? 

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बीआरआईबारे कांग्रेसको धारणा राख्दै अनुदान भएमात्र सहमत हुने जानकारी दिएका छन् । 

 ‘यो अनुदान भए ठीकै छ हामीले भनेका छौं । अनुदान पनि धेरै वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले ऋण केका लागि लिने ? त्यसको तयारी हुनुर्पयो । त्यसको प्रतिफल आउने ठाउँ हुनुर्पयो । आवश्यक नै नभएको बेलामा अरुले दिन्छु भन्दैमा ऋण कसैले लिँदैन, लिनुहुँदैन ।’, बीआरआईबारे महतले भने । 

यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले यो परियोजनको विषयमा डिफरेन्सेस भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि एउटा समझदारीमा पुग्ने जिकिर गरेका छन् । 

‘यो ऋणलाई हेरौं, धेरै महँगो रहेछ भने चीनसँग मात्रै होइन, अमेरिका र भारतसँग पनि लिनुहुन्न । सस्तो हुन्छ भने जहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ । अहिले छलफल गरिरहेका छौं । अलिअलि डिफरेन्सेस भए पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि समझदारीमा पुग्छौं ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले कांग्रेसले पहिले हस्ताक्षर गरेर अहिले गिजोल्ने प्रयास गरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । कांग्रेस एमालेबीच खटपट भएको छ भनेर ज्ञवालीले कांग्रेसको अडानप्रति असन्तुष्टि जनाउनुबाटै थाहा हुन्छ । 

भारत बीआरआईको विपक्षमा 

उता भारत पनि नेपालले कुनै पनि हालतमा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन भन्ने पक्षमा छ । त्यहि भएर भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको चिन भ्रमणलाई चासोका साथ हेरेको छ । 

अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यसबेला ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए भने, मोदीले भने ओलीलाई निम्तोसमेत दिएन । यसको कारण हो भारतलाई ओली प्रधानमन्त्री भएको फिटिक्कै मन परेको छैन । 

अनि सुरु भयो सरकार ढल्ने चर्चा 

एकातिर भारत ओली सरकार ढलेको हेर्न चाहन्छ भने अर्कोतिर बीआरआईलाई लिएर कांग्रेस एमालेबीच चर्काचर्की भएको छ । यी दुई कारणले गर्दाखेरि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने चर्चा हुन थालेको हो । प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनी बीआरआईमा जसरी पनि हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छन् । कांग्रेस भने ओलीले बीआरआईबाट पछि नहट्यो भने नयाँ समिकरण बनाउने पक्षमा उभिएको छ ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसरी भएपनि ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुगेको हेर्न चाहान्छन् । त्यसका लागि प्रचण्डले अनेक जुक्ति लगाइरहेका छन् । केही समयअघि मात्रै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चिनियाँ कार्ड’ खेलिरहेको आरोप लगाउँदै द हिन्दूमा एक अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।

अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले नयाँ सरकारको नीतिका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध तनावमा रहेको र सीमा विवाद पुनः जागृत हुने खतरा रहेको दाबी गरेका थिए ।  उनको यो अभिव्यक्तिपछि एमालेले आपत्ति जनाएको थियो । 

बीआरआईलाई लिएर एमालेसँग कांग्रेस असन्तुष्ट रहेको दाउमा प्रचण्डले नयाँ समिकरणका लागि पहल गरिरहेका छन् । तर, यो सरकार टिकाउने नटिकाउने निर्णय भने देउवाको हातमा रहेको देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनको भविश्य कति लामो हुन्छ भन्नेबारे ओलीको चिन भ्रमणपछि थाहा हुनेछ । कांग्रेसको सहमति बिना ओलीले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पक्कै पनि एमाले कांग्रेसको सत्ता समिकरण लामो समयसम्म टिक्ने छैन । यदि ओलीले कांग्रेसको लाइनमा उभिएपछि भने सरकार ढल्ने खतरा टर्नेछ । 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले गरिरहेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् ।

के हो बीआरआई ?

सन् २०१३ मा सि जिनफिङ चीन राष्ट्रपति भएपछि उनको नेतृत्वको सरकारले विश्व विकास रणनीतिको निम्ति बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । २००० वर्ष अघिको ऐतिहासिक रेश्मी मार्गलाई वर्तमान यूगको विचार, प्रविधि, र सांस्कृतिक आवश्यक्ता संग मेल खाने गरी उच्च तहमा विकास गर्ने, सम्बन्धित राष्ट्रहरू एकसाथ विकास, सहअस्तित्व र सांस्कृतिक उत्थानमा सहभागी हुने महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो, बीआरआई ।

खास गरी आधुनिक सडक, रेल, जल र हवाई यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, लगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, आपसी व्यापार, लगानी र सांस्कृतिक उत्थानका विषयहरू बीआरआईले समेटेको छ । यस अन्तर्गत विश्वको कुल ३० प्रतिशत जिडिपी, ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या र ७५ प्रतिशत पहिचान भएको ऊर्जाको श्रोत रहेको छ । सम्बन्धित देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले एकसाथ काम गरेर सन् २०४९ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष रहेको छ।

बीआरआईबाट नेपाललाई फाइदा की बेफाइदा ? 

कतिपय पश्चिमा विज्ञहरूले चीनले बीआरआईमार्फत दिने कर्जा गरिब र अल्प विकसित देशहरूका लागि ऋणको पासो बन्ने गरेको भन्दै त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् । 

उनीहरूले ऋण तिर्न नसकेर श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीन सरकारलाई दिइएको घटनालाई एउटा दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि ऋणको पासो बन्ने कांग्रेसका नेताहरुले दाबी गरिरहेका छन् । तर, यस परियोजना कार्यान्वयनमा लग्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनले दवाव दिइरहेको छ ।