काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काको आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री खड्काले गरेका दुई नराम्रा कामले गर्दा आलोचना भइरहेको हो ।

मन्त्री खड्काले एकाएक महानिर्देशक फेरे । हुन त आफू अनुकूलका महानिर्देशक फेर्ने मन्त्रीहरूको पुरानै रोग हो । तर, मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा उडे लगत्तै मन्त्री खड्काले एकाएक महानिर्देशक फेरे ।

उनले तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव बराललाई मन्त्रालय तानेर विभागकै उपमहानिर्देशक देवराज निरौलालाई महानिर्देशक बनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवसहितको टिम देशबाहिर हुँदा हतार हतार महानिर्देशक फेर्नुमा मन्त्री खड्को स्वार्थ छ । ठेक्कापट्टाको म्याद थपलगायत विषयमा भनेजस्तो नभएपछि महानिर्देशक नै सरुवा गर्न उनी बाध्य भएको स्रोतको दावी छ । 

वैशाख ३ गते विभागको महानिर्देशक नियुक्त भएका बराललाई धेरै अघि नै फेर्न खोजिए पनि अनुकुलसमयको खोजी भई रहेको थियो । महानिर्देशको सरुवा मन्त्रीकै अधिकार तथा इच्छा अनुशार हुने भएकोले पनि प्रशासनिक भन्दा पनि राजनीतिक अभिप्रेरित सरुवा नै भन्दा अत्युक्ति नहुने पनि कतिपय कर्मचारीको भनाइ छ । 

मन्त्री खड्काले केही समय अघि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित नवीनतम प्रविधि सिँचाइ आयोजनाका आयोजना प्रमुख अजय अधिकारीलाई प्रमुखबाट हटाई दिपेन्द्र लौडारीलाई सरुवा गरे तर त्यसको एक महिनामा नै अजय अधिकारीलाई पुनः आयोजना प्रमुखमा नियुक्त गरी दिपेन्द्र लौडारीलाई अपमानजनक रूपमा हटाई दिए । 

ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री खड्काले राजनीतिक आडमा गरिरहेका कार्यले निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको असक्षमता उजागर गरेको छ । ‘ 

मन्त्री खड्काले गरेको अर्को नराम्रो काम

गत सोमबार दिउँसो मन्त्री खड्काले अच्चमैको काम गरे ।सरकारले मन्त्री र प्रधानमन्त्री बस्नलाई सिंहदरबारभित्र भिन्न– भिन्न सुविधाको सुखभोगुसहितका कार्यकक्ष बनाएको छ । तर, उर्जामन्त्री खड्कालाई सिंहदरबारमा बस्न मन लागेन । उनलाई रत्नपार्क नजिक रहेको विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयको कार्यकक्षमा बस्न मन लाग्यो ।

सोमबार एकाविहानै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई विद्युत प्राधिकरणमा पठाएर सबैभन्दा राम्रो मध्येको एउटा कोठा छान्न लगाए । बुधबार बिहानै पुगेर कुर्सी थापेर बसे । किनकि कुलमान घिसिङमाथि उनले आक्रामक बन्नु छ । 

उर्जामन्त्री पदीय हिसाबले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । तर, कार्यकक्ष नै बनाएर मन्त्री प्राधिकरणमा बसेको यो इतिहासकै पहिलो घटना हो । फलतः खड्का यस्तो हर्कत देखेर प्राधिकरणका कर्मचारी पनि अक्क न बक्क परेका छन् । त्यो पनि  प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ काठमाडौंमा नभएको मौका छोपेर मन्त्री खड्काले त्यस्तो काम गरेका हुन् ।

उर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवा लिष्ट कुलमानलाई थमाएका थिए । तर, मन्त्रीको चाहना अनुसार सरुवा गर्दा काम नै प्रभावित हुने देखिएपछि कुलमानले मन्त्रीको लिष्ट अस्वीकृत गरिदिए । आफ्नै सचिवालयले तयार पारेको सूची अनुसार सिंचाईका कर्मचारी सरुवा गरेका मन्त्री कुलमानका अघि फेल खाए । मन्त्री बन्दा खेरिनै कुलमानले नटेरेपछि खड्का उनको विरुद्धमा उभिएका छन् । कमचारी सरुवाको लिष्ट अस्वीकार गरेको बदला कुलमानसँग जसरी पनि मन्त्री खड्का लिने तयारीमा छन् । 

हुन्त उनले यसअघि नै कुलमानलाई हटाउने तयारी गरेका थिए । तर राजनीतिक रुपमा समेत बलिया कुलमानका अघि खड्काको केही चलेन । अर्बाै रकम नतिर्ने व्यापारीको लाइन धमाधम काट्दै विद्युत वक्यौता असुल्ने योजनामा कुलमान थिए । पहिलो लटमा झण्डै ६ र दोस्रो लटमा फेरि २८ भन्दा बढी उद्योगहरुको लाइन काटिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीमा ओली र उर्जामन्त्री खड्का बनेपछि कुलमानको योजनामा ब्रेक लागेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै हस्तक्षेपकारी भूमिकाले उद्योगीहरुको लाइन जोडिएको छ । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा समाधानको बाटो कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबीच मतभिन्नता छ  । घिसिङ उद्योगहरूलाई चेतावनी दिँदै लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा दह्रोसाथ उभिएका छन् भने मन्त्री खड्का प्राधिकरणले दिएको बिलको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उद्यमीमाथि जबरजस्ती गर्न नमिल्ने पक्षमा छन् ।

यसै मतभेदका बीचमा पछिल्लो साढे चार महिनामा मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्  । खड्का मन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन विवादमा तानिएका थिए । खड्का रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र पिलुवाखोला जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ता हुन् । तर, स्वार्थ देखिने गरि तिनै जलविद्युतलाई नियमन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे ।

फलतः राज्यलाई उकास्न वक्यौता तिराउनुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिएका कुलमानलाई रोक्दै वक्यौता नदिएर आफै राज्य डुबाउन लागिपरेका मन्त्रीले कुलमानकै अघि कुर्सी लिएर राखेभन्दा अनौठो मानिएको छैन । 

मन्त्री बन्नुभन्दाअघि पनि उनी जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक सेयरधनी अनुकुल नीति बनाउन लागि परेका थिए । खासगरी कोशी प्रदेशमा गत वर्ष आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा र्पुयाएको क्षतिलाई बहाना देखाउँदै संस्थापक सेयरधनी अनुकुलन नीति बनाउन उनले संसदीय समिति, नियामक निकायलगायतमा दबाब दिँदै आएका थिए ।

बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि दबाब दिइरहेका समूहको नेतृत्वमा सांसद खड्का नै देखिएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाबाहेक होटल फरेस्ट इन, मकालु वरुण एग्रो कन्सर्न र संखुवासभा आधुनिक कृषि कम्पनीमा पनि उनको लगानी छ ।

खड्काकी श्रीमती विनीता थापाले पनि विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न पेसा व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । खड्का यसअघि २०७३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री थिए । खड्का कांग्रेसका अर्वपति नेता मध्येका एक हुन् ।