काठमाडौँ ।  सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ । गत असारमा सरकार गठन हुँदा कांग्रेस एमालेको मूख्य एजेण्डा संविधान संशोधन गर्नु थियो । फरक विचार धाराका कांग्रेस एमालेले सरकार गठनका बखत जुन बाचा गरेका थिए, अब त्यो बाचालाई पुरा गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो । 

सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेर गएका उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार रुपन्देहीमा संविधान संशोधन गर्न सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कार्यदल बनाएर आन्तरिक रूपमा काम सुरू गरिसकेको बताएका छन् ।

असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनेको र काम पनि सुरू भइसकेको उनको धारणा थियो ।

‘संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ। कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ। सबै दलहरूसँग गरेर नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने।

यता गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि कांग्रेस र एमालेले कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको छलफलको प्रक्रियालाई प्रारम्भ गर्ने नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मंगलबार बताएका थिए । गृहमन्त्री लेखकले सरकारले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको समेत दाबी गरे ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया

संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न छुट दिँदैन । तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्याएर संशोधन गर्न सकिन्छ । जुन कुराको अभ्यास कांग्रेस एमालेले गर्न खोजेका छन् । त्यसका लागि सरकारले संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक पेस गर्न सक्छ ।

विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । यो तीस दिनमै  प्रदेशसभाको क्षेत्र पुनरावलोकसँग सम्बन्धि बिषय पनि विधेयकमा भए प्रदेशसभाले पनि पारित गरी पठाउनुपर्दछ । प्रदेशसभाले पारित गरी पठाए वा उसको सहमति आवश्यक पर्ने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिनेछ । र १५ दिनभित्र प्रमाणीकबरण गरेपछि संविधानको संसोधित व्यवस्था लागू हुनेछ ।

बहुमत दुई तिहाई भएपनि संविधान संशोधन गर्न सहज छैन

संविधान संसोधनका लागि धेरै चुनौतीहरु पार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान संसोधनका लागि बहुमत पु¥याउन १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा ओलीलाई १८८ सांसदको विश्वास छ तर, आफ्नो एजेण्डमा कुनै सानो दल बिच्किए समर्थन कायम नरहन सक्छ ।

प्रतिनिधिहरुको यही अंक गणित कायम रहे पनि माधव नेपालको साथ बिना राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाई पुग्ने छैन । राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाईका लागि ४० सांसदको आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १६, एमालेका १०, जसपाका ३ र लोसपाका एक सांसद जोड्दा ३० सांसद मात्रै पुग्छ । यहाँ एकीकृत समाजवादीका ८ सांसद जोड्दा पनि सख्याको हिसावले २ कमी हुन्छ ।

तर यही ४ वर्षको बीचमा केही सांसदको कार्यकाल सकिन लागेकाले निवार्नचनमार्फत कांग्रेस र एमालेले सिट संख्या बढाउन सक्छन् । तर, माधव नेपाल अपरिहार्य हुनेछन् । ओलीसँग बिच्किएका माधव देउवाले भन्ने बित्तिकै उनिहरुको सुरमा ताल मिलाउछन भन्ने छाँटकाट चै देखिँदैन ।

राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो नेकपा माओवादी- उसको विरोधका बाबजुत संविधान संसोधन गठबन्धनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । संविधान संशोधन सुझाव आयोगको सिफारिसका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन भनेजस्तो सजिलो छैन ।