काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मीलन कुमार राईको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको हो ।

लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिनेगरी जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । पुस २५ गते उनी धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । तर जिल्ला अदालतको आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै लामिछाने उच्च अदालत गएका हुन् । कैफियत प्रतिवेदनमा रविलाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातहरूको उल्लेख गरेर जिल्लाले उच्चलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

उच्च अदालत स्रोतका अनुसार उच्चको आदेशमा कति दिनभित्र बुझाउने भन्ने उल्लेख नभएको भए पनि सामान्यतया १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रचलन रहेको छ । लामिछानेमाथि करिब २८ करोडको बिगो माग दाबी गरिएको थियो । पोखराबाट धरौटीमा माग भएसँगै काठमाडौं, बुटवलबाट पनि उनिसँग धरौटी माग भएको छ । एकपछि अर्को ठाउँमा धरौटी माग भएसँगै उनले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दायर गरेका हुन् ।