काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकार व्यवसायीहरूबीच वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखक र यातायात व्यवसायीहरूबीचको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति जुटेको हो । वार्ताका लागि व्यवसायी पक्षबाट चार र सरकार पक्षबाट सात जना गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको हो ।

आज दिनभरमा बसेर एउटा निचोड निकाल्ने, प्रदेश सरकारले गरेका काम स्थगन गर्ने र यातायात व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलन फिर्ता लिने वातावरण बनाउन अनुरोध गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सातवटै प्रदेशले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिने प्रावधान ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।