काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलले मंगलबारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको हो। तर, रिटमा अग्राधिकार दिएर पेस गर्न इजलासले भनेको छ। 

जेठ ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका डा. पौडेलविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

रिटमा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यता नभएकोले पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएकामा गभर्नर पौडेलले आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर कार्य गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा काम गरेको तथा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक रहेकोले गभर्नरमा आफ्नो नियुक्ति कानुनबमोजिम नै भएको जवाफ सर्वोच्चमा बुझाएका थिए। मंगलबार उनका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सुशील पन्त, ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।