विहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने र विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरवलोकन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने बेलासम्म बजेटमार्फत वृद्धि भएको कर र भ्याट लागु नहुने सहमति समेत भएको महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष बज्राचार्यले बताए ।
यस्तै सुनचाँदीको बिक्रीवितरणमा देखिन आएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँज हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने, वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको छ ।
महासंघका अनुसार व्यवसायीका समस्या समाधान एवं कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति समेत भएको छ ।
सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वार्तामा पूर्वमन्त्रीहरु छबिलाल विश्वकर्मा र मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि सहभागी थिए ।
.jpg)
