आलोचकहरूले कानुनले यी संस्थाहरूको स्वतन्त्रता खोस्ने र राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा नियुक्त महान्यायाधिवक्तालाई अनुसन्धानको नियन्त्रण दिने र यो निर्णयले पारदर्शिता, लोकतन्त्र र युद्धको आधारभूत उद्देश्यमाथि प्रहार गर्ने बताएका छन्।

धेरै घाइते सैनिकहरूले यसलाई मोर्चामा लडिरहेका सैनिकहरूप्रति विश्वासघात भनेका छन्। यो कदमको युरोपेली संघ र जी-७ देशहरूले पनि आलोचना गरेका छन्, जसले युक्रेनको ईयू सदस्यताको सम्भावनालाई असर गर्न सक्छ।

युरोपेली संघमा सामेल हुन र पश्चिमी देशहरूबाट अर्बौं डलरको सहायता कायम राख्न युक्रेनको लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो कानुन पारित भएपछि युक्रेनका मानिसहरू आक्रोशित भएका छन्।

धेरैले यो कानुन रुसको ड्रोन र मिसाइल आक्रमणभन्दा ठुलो नैतिक प्रहार भएको बताउँछन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले लाखौं डलरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान विचाराधीन रहेको र एजेन्सीहरूको जवाफदेहिता निश्चित गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक हुने दाबी गरेका छन् ।

युक्रेनी सरकारले युद्धको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो कदम आवश्यक भएको बताएको छ। सरकारले यी एजेन्सीहरूमा रूसी गुप्तचर एजेन्सीहरूले घुसपैठ गरेको बताएको छ, त्यसैले तिनीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा ल्याउनु आवश्यक भएको बताएको छ।

रुस-युक्रेन युद्धका कारण जेलेन्स्कीले विगत ३ वर्षदेखि चुनाव नगरेको विपक्षीहरूको भनाइ छ। हालै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जेलेन्स्कीले युद्धको बहाना बनाएर चुनाव नगरेको र सत्तामा टिक्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।