प्रधानमन्त्रीले भने, ‘इजरायलले युद्ध विराममा सहमति जनाउनु पर्नेछ, दुई–राष्ट्र समाधान दिने दीर्घकालीन र दिगो शान्तिका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ, र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई मानवीय सहयोग पुनः आपूर्ति गर्न दिनुपर्नेछ ।’ यदि यी सर्तहरू पुरा भएनन् भने बेलायतले सेप्टेम्बरको संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिने निर्णय गर्ने उनले बताए।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले बेलायतको यस्तो कदमले हमासको आतङ्कलाई बढवा दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।गाजामा मानवीय अवस्थाको सुधार र दुई–देशबीचको समस्या समाधानको सम्भावना समाप्त हुँदै गएकाले अहिले नै योजना सार्वजनिक गरेको बेलायतको भनाइ छ ।

हमासले पनि बन्धकहरू तुरुन्त मुक्त गर्न, युद्धविराममा सहमति जनाउन, हातहतियार त्याग्न र गाजाको शासनमा भाग नलिनुपर्ने बेलायतको भनाइ छ ।

फ्रान्सले पनि गएको हप्ता सेप्टेम्बरमै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरिसकेको छ । अहिलेसम्म विश्वका १३९ देशले प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक मान्यता दिइसकेका छन् ।

यसैबीचसंयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाजा क्षेत्रमा भइरहेको भोकमरी र मानवीय सङ्कट अत्यन्तै गम्भीर बन्दै गएको जनाएको छ ।

खाद्य सुरक्षा मूल्याङ्कन निकाय ९आईपीसी० ले गाजाको धेरैजसो क्षेत्रमा भोकमरीको अवस्था गम्भीर तह पार गरिसकेको जनाएको एएफपीले जनाएको छ ।

यदि तुरुन्तै राहत सामग्री सहज रूपमा गाजामा प्रवेश गर्न नदिए स्थिति झनै डरलाग्दो हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी समेत दिएको छ ।