काठमाडौँ । सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले जोरी नखोजे रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने अबको केही दिनमा जेलबाट रिहा हुने सम्भावना रहेको छ । तर, फेरि कांग्रेस एमालेले उनलाई जेलमै कोच्न खोजे त केही भन्न सकिने अवस्था छ ।

किनकी अहिले अदालतमा समेत राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रभाव रहेको छ । यसको पुष्टि विगतका घटनाक्रमले गरिसकेको छ ।  सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बापत बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका छन्। आफूलाई थुनाबाहिर राख्न माग गर्दै तीन दिन पहिले निवेदन दिएका उनले अदालतमा आफ्नो भागको बिगो बापतको बैंक जमानत पनि पेस गरेका हुन्।  

सुप्रिम सहकारी ठगीका अभियुक्त लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि पेश गरिसकेको लामिछाने निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन्।  दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ।  त्यसकारण रविले आफ्नो भागको पौने तीन करोड बिगो बुझाउदै अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

लामिछानेको यो निवेदन दर्ता भएकै दिन न्यायाधिश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश गरेको थियो। तर मंगलबार र बुधबार पेसी स्थगित तोकेका थिए।  न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा बुधबार र मंगलबार न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।

यसअघि रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्नेयसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको विरोधमा सरकारी पक्ष उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेको थियो ।

त्यहाँबाट २०८१ चैत २५ गते न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपश्चात उनी काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।

थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगे पनि सर्वोच्चले पनि थुनामै राख्ने आदेश सदर गर्‍यो । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध अदालतले कुल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

त्यसअनुसार आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाउँदै लामिछानेले पुर्पक्ष थुनाबाट मुक्त गराउन माग गरेका हुन् । आदेश दिने पनि योगी नै थिए।  

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले माघ १३ गते लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको विरोधमा सरकारी पक्ष उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेको थियो ।

त्यहाँबाट २०८१ चैत २५ गते न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपश्चात उनी काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।

थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगे पनि सर्वोच्चले पनि थुनामै राख्ने आदेश सदर गर्‍यो । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध अदालतले कुल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

त्यसअनुसार आफ्नो भागमा पर्ने सम्पूर्ण बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमार्फत बुझाउँदै लामिछानेले पुर्पक्ष थुनाबाट मुक्त गराउन माग गरेका हुन् । अब कांग्रेस एमालेले जोरी नखोजे रवि केही दिनमा छट्ने छन् ।