रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म डिम्ब संकलन, भण्डारण, प्रत्यारोपण नगर्न र गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। साथै, यसको कारोबार नियन्त्रणका लागि निगरानी प्रभावकारी बनाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

आदेशमा लेखिएको छ, ‘बालिका तथा किशोरीहरू शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई तत्काल पठाइदिनू।’

बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक, मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न रोक लगाइएको र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने व्यवस्थासमेत स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरूलाई भनेको छ।

‘रिटमा बालिकाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानुनी शोषणसम्बन्धी अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठाएको देखिएको र नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न रोक लगाइएको, त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्थासमेत रहेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ,‘संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान हकको प्रत्याभूति दिएको छ र राज्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक दायित्व तोकेको छ। यससँगै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, महिला र किशोरीको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्चालन र नियमन गर्ने दायित्वलाई स्पष्ट गरेको छ। उक्त संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको आलोकमा हेर्दा बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु विपक्षीहरूको संवैधानिक कर्तव्य हो।

सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै आइतबार (भदौ १ गते मात्रै) मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो। खासगरी डिम्ब कारोबारलाई वैधता दिने गरी यो मापदण्ड बनाएको हो।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले डिम्ब कारोबारलाई वैधता दिने गरी ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको तेस्रो दिनमै सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको हो।

स्वीकृत मापदण्डअनुसार अब निःसन्तानको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला वा पुरुषले शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सो उमेर समूहका व्यक्तिले तीन महिनाको फरकमा ६ पटकसम्म शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था सरकारको मापदण्डमा छ। 

गत असारमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरुको डिम्ब (अण्डा) झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको घटना बाहिरिएको थियो।