काठमाडौं । वकालत पेसाबाट पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर कीर्तिमान रचेकी सुशीला कार्की अन्तरिम नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री बनेर अर्को इतिहास बनाएकी छन् ।

करीब १० वर्षअघि ३१ वर्ष वकालतमा बिताएकी उनले ९ वर्ष सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बिताएकी थिइन् । उनी अहिलेको विषम परिस्थितिमा नेपालको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि जेनजी आन्दोलनकारीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन् ।

भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि स्वतन्त्र र प्रतिष्ठित नागरिकका रूपमा जेनजीहरूबाटै अघि सारिएकी उनले अब चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने मुख्य कार्यभार पाएकी छन् ।
 
को हुन् यी महान नारी ?

२००३ साल असोज २६ गते उदयपुरमा जन्मिएकी कार्कीले वकिल पेशाबाट आफ्नो व्यावसायिक जीवन सुरु गरेकी थिइन् । विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनले नेपाली कांग्रेसकै तत्कालीन नेता दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी हुन् । वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमानको साथ र इमान्दारिताको ठूलो भूमिका रहेको छ ।

उनले बाल्यकाल र स्कुले शिक्षा स्थानीय विद्यालयमै प्राप्त गरिन् । माध्यमिक तह पास गरेपछि उनी उच्च शिक्षा लिन काठमाडौं पुगिन् । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा राजनीति विज्ञानमा स्नातक बीए गरिन् । त्यसपछि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर एमए पनि हासिल गरिन् । पछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानूनमा स्नातक एलएल बी अध्ययन पूरा गरिन् । खाद्य संस्थानको जागिर थियो । २०३५ माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार हरगोविन्द सिंह प्रधानबाट वकालतको लाइसेन्स लिइन् तर, जागिर खाने कि वकालत गर्ने ? भन्ने मनमा प्रश्न थियो कार्कीले जोखिम मोलिन र, खाद्य संस्थानको जागिरबाट राजीनामा दिइन् ।

२०३५ माघबाट वकालत अभ्यास सुरु गरिन् । उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्ष भएर काम गरिन् । विराटनगरलाई मुख्य थलो बनाएर वकालत गरिरहेकी उनी त्यस पेसामा विवादमा परिनन् । कार्कीले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन पनि गरिन् ।

वकालतलाई मुख्य पेसा बनाएकी उनले २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइन् । २०६५ माघ ९ गते उनी वरिष्ठ अधिवक्ताबाट अस्थायी न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च अदालत भित्रिइन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रस्ताव गर्ने काम तत्कालीन न्याय परिषद् सदस्यसमेत रहेका न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) मीनबहादुर रायमाझीले प्रस्ताव गरेका थिए । कार्की सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा अनेक चुनौतीका बाबजुद आफ्नो निडर निर्णयका कारण चर्चामा आइन् ।

२०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म उनले नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल छोटो भए पनि उहाँले गरेका फैसलाहरू ऐतिहासिक मानिन्छन् ।

उनले गरेका ऐतिहासिक फैसलाहरू

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : नेपालको न्यायिक इतिहासमा चर्चित मुद्दामध्ये एक हो बालुवाटार जग्गा प्रकरण यस प्रकरणमा मुलुककै संवेदनशील सरकारी सम्पत्ति, प्रधानमन्त्री निवास रहेको ललिता निवास क्षेत्रको १ सय १४ रोपनी बढी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा सारिएको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

यो जमिन ऐतिहासिक रूपमा राजा त्रिभुवनको समयदेखि राज्यको नाममा दर्ता गरिएको थियो । तर, लामो समयदेखि भूमाफिया र उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सरकारी जमिनलाई फर्जी कागजातमार्फत निजी नाममा दर्ता गरिएको देखियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा लिँदै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने भन्दै स्पष्ट निर्णय गर्यो ।

गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएका जग्गा फिर्ता गरी सरकारको नाममा कायम गर्न आदेश दिइयो । संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइयो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रकरण : २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेको भन्ने विवाद उठेको थियो । संविधानले तोकेको मन्त्रीपरिषद् विस्तारको सीमा र प्रक्रिया नमानिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानको भावना विपरीत भएको ठहर गरेको थियो । अतिरिक्त मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रालय थप्ने निर्णय असंवैधानिक भन्दै खारेज गरियो । भविष्यमा पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन गर्दै मन्त्रालय विस्तार गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको थियो ।

राजनीतिक नियुक्ति प्रकरण : नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा उच्च पदहरू जस्तै राजदूत, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरू प्रायः राजनीतिक भागबण्डा र पार्टीगत सिफारिसका आधारमा भरिन थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइयो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा मात्र गरिएको नियुक्ति अस्वीकार्य हुने ठहर गरेको थियो । योग्यता, क्षमता र पारदर्शी प्रक्रिया नभएको नियुक्ति अवैधानिक हुने स्पष्ट पार्यो ।

सरकारले गरेको कतिपय नियुक्ति खारेज गर्न आदेश दिइएको थियो ।

भ्रष्टाचार र मानवअधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरु

भ्रष्टाचार र मानवअधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरुमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले मात्र होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मानवअधिकार संरक्षणमा कार्कीको योगदान विशेष रहेको छ । उनले अनेक संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक दबाबलाई अस्वीकार गर्दै ऐतिहासिक फैसलाहरू गरेकी छिन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दाहरू : अख्तियार दुरुपयोग आयोगका मुद्दाहरूमा कार्कीले स्पष्ट धारणा राखेकी छिन् । शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति, उच्चपदस्थ कर्मचारी वा ठूला व्यवसायी भए पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्ने उनको अडान थियो ।

ठेक्का र सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी घोटालाहरूमा उनले कडा फैसला गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने आदेश दिएकी थिइन् । बालुवाटार (ललिता निवास) जग्गा प्रकरणमा उनको हस्तक्षेपले भूमाफिया र नेताहरूलाई कानूनी चुनौती दिएको थियो ।

मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरू : कार्कीले मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा अत्यन्तै संवेदनशील रहेर फैसला गरेकी थिइन् । नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने फैसला गरिन् ।

मुलुकी फौजदारी संहिता अन्तर्गत थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न आदेश दिएकी थिइन् । संक्रमणकालीन न्याय (माओवादी द्वन्द्वकालका मुद्दा) मा पीडितका अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने दृष्टिकोण राखिन् ।

बलात्कार, घरेलु हिंसा जस्ता मुद्दामा पीडितमैत्री न्याय दिने अभ्यासलाई अघि बढाउन उनी सक्रिय रहेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकाल कस्तो रहला त ?

कतिपय व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकाल कस्तो रहला भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी कार्कीले शुक्रबारनै शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति समक्ष पद र गोपनीयताको शपथ लिएकी थिइन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार पदबार ग्रहण गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण समारोहमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले उनलाई विशेष सम्मान गरेको थियो ।

पदभार ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो पहिलो सार्वजनिक मन्तव्यमा राष्ट्रव्यापी एकता, शान्ति र न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । उनले विगतका आन्दोलनका शहीदलाई शहीदुको दर्जा दिने र घाइते तथा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छिन् ।

उनले पदभार ग्रहण गरेसँगै देशमा राजनीतिक उत्साह र जनताको अपेक्षा दुबै देखिन थालेको छ । उनको कार्यकाल स्थिर सरकार, आर्थिक सुधार, र सामाजिक विकासका योजनामा केन्द्रित रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकालको सफलता मुख्यतया तीन पक्षमा निर्भर रहनेछ ।

१ गठबन्धनको समर्थन
२ नीति कार्यान्वयन क्षमता
३ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

आर्थिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘रोजगारी सृजना, कृषि सुधार, र आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएमा जनताको विश्वास बढ्छ । तर योजनाहरू ढिला भए वा भ्रष्टाचार देखिएमा विरोध बढ्ने छ ।’

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कि भूमि, संघीयता, र नागरिक अधिकार जस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट नीति लिएमा स्थिरता कायम रहन सक्छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्दै वैदेशिक लगानी र सहयोग आकर्षित गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जनतामा अहिले मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । कतिपयले सुधारको आशा राखेका छन् भने कतिपयले तत्काल परिवर्तन नहुने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकालले देशलाई स्थिरता र विकासतर्फ लैजान सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरा आगामी केही महिनामा स्पष्ट हुने देखिन्छ ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नेपालले सुशासन, स्थिरता र आर्थिक दक्षताको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अवसर पाएको छ । कार्कीले तत्काल कार्ययोजना बनाई जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । विशेषगरी, भ्रष्टाचार छानबिन र स्रोत जुटाउने अभियानले जेनजी पुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेछ । यदि यी सुधारका प्रयासहरू सफल भए भने, यो ‘जेनजी मिराकल’ का रूपमा इतिहासमा लेखिनेछ ।

कतिपयले प्रधानमन्त्री कार्कीको बारेमा बोल्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले ६ वर्षको काम ६ महिनामा गरेर देखाउनुहुनेछ । यो नेपालको लागि एकदमै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । उहाँले देशको लागि के के सम्म गर्नुहुनेछ हेर्दै जानुहोस् उहाँको हातमा पुरै देश सुम्पिएको छ । उहाँले कयौं वर्षमा नभएका र गर्न नसकेका काम यो ६ महिनाभित्र गरेर देखाउनु हुने छ ।’

उनले अगाडि थप्छन्, ‘हेर्नुहोस् शुक्रबार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । शनिबारनै घाइते भएका जेनजी पुस्ताहरूलाई भेट्न अस्पताल अस्पताल पुग्नु भयो । यो हो देशको अभिभावकले निर्वाह गर्नुपर्ने दाइत्व, क्षतिग्रस्त ठाउँहरूमा अवलोकन गरिसक्नुभएको छ । हिजो (आइतबार) पदभार ग्रहण गरिसक्नुभएको छ ।’

गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीले आइतबार तीन जना मन्त्रीहरु नियुक्त गरेकी थिइन् । अर्थ मन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङको नाम टुंगो लागेको थियो । सोही अनुरुप प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको शपथ ग्रहण समारोह शितल निवास परिसरमा टेन्टमुनि भएको हो ।

खनाललाई अर्थ, अर्याललाई गृहसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला तथा घिसिङलाई ऊर्जासँगै सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।