काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिभसा विघटनविरुद्धका १२ वटा रिट दर्ता गरेपछि अन्तरिम सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

रिटमाथि सुनुवाइका लागि कात्तिक १२ गते पेसी तोकिएको छ। यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पूर्नस्थापना गरेको खण्डमा अन्तरिम सरकार ढल्ने छ । सर्वोच्चले संसद पूर्नस्थापना गर्न भने सक्छ । 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते चुनाव मिति घोषणा गरिएको थियो

। त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागनु ११ गते प्रतिनिधिसभा पूर्नस्थापना गरिदिएको थियो। साथै बहुमत दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त आदेश दियो ।

 त्यसपछि ओलीले दोस्रोपटक २०७८ जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सोही वर्षको कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनाव मिति तोकिएको थियो।

ओलीको त्यो कदम संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले २०७८ असार २७ गते बदर गरिदिएको थियो। र, दोस्रो पटक पनि बहुमत दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।  अब अन्तरिम सरकारले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भएकोमा कुनै दुई मत छैन । 

संविधान अनुसार कस्तो अवस्थामा संसद विघटन गर्न मिल्छ ?

यदि संसदमा बहुमत नभएको अवस्थामा वा दलहरु सरकार बनाउन असफल भएमा संसद विघटन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै यदि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नपाएको खण्डमा पनि संसद विघटन गर्न मिल्छ ।

यसबाहेक राजनीतिक असहमति, पार्टीको कलह, वा सत्ता ढाल्ने खेलका कारण विघटन गरिएको संसद असंवैधानिक हुन्छ । संविधान अनुसार अन्तरिम सरकारले गरेको संसद विघटन पनि असंवैधानिक छ । 

अब अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ती पनि असंवैधानिक देखिन्छ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीमा संसदको बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई नियुक्त गर्नुपर्छ ।

तर, सुशीला कार्की न त सांसद हुन् नत उनलाई बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गरिएको हो । त्यसकारण विगतका नजिरलाई हेर्ने हो भने अन्तरिम सरकार कात्तिक १२ गते ढल्न सक्छ । यद्यपी यसबारे प्रष्ट भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्नेछ ।