काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा हालसम्म १२५ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन् ।

शुक्रबारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले १८ वटा राजनीतिक दलहरुले दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको बताएका छन् । उनकाअनुसार १८ मध्ये ९ वटा राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कागजात पेश गरेपनि पुग्ने गरी कागजात पेश नगरेकाले विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

अहिले १८ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रवक्ता भट्टराईले अहिले निर्वाचन कार्ययोजना प्रकाशित भइसकेको र निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षाको बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको र बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पठाइसकिएको जानकारी दिएका छन् ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता मंसिर १ देखि १० गतेसम्म राखिएको र कार्तिक मसान्तसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिन नसकेको बताएका छन् । निर्वाचन स्थलहरु आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको अवस्थामा निर्वाचनमय वातावरण बनाउन सरकारले नसकेको जिकिर गरेका छन् ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले मुलुकमा संविधान जोगाइराख्न निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले संसद पुनःस्थापना भन्दा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै उत्तम विकल्प भएको बताएका छन् । शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएका छन् । नयाँ पुस्ताको आन्दोलनबाट हुन लागेको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएकि छन् । मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न निर्वाचन जरुरी रहेको बताइन् । जेनजी आन्दोलनको नाममा धेरै क्षति भएको र जेलबाट भागेका कैदीहरुले दुःख दिने, प्रहरीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता नहुँदा नागरिक त्रसित रहेको उनको भनाई थियो ।

बैठकमा सांसदहरुले निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चिततामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।