काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शाक्यको मागअनुसार पदबहाली नहुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन रोक्नु नपर्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको जनाएको छ । यद्यपि अदालतले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसअघि कात्तिक २१ गते छलफल तोकिए पनि पेसी सारिएर शुक्रबार संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।