काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएको बताएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको बताएका छन् । केही नीति तथा कानुन तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

खनालका अनुसार आयोगका कतिपय सिफारिस दीर्घकालीन प्रकृतिका रहेकाले संसद्बाट कानुन पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म आफैंले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ ।’

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री खनालका अनुसार कतिपय विषय कानुन बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिने र त्यसका लागि संसद् प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको का छन् । नीति बनाउने मात्रै नभएर त्यसलाई लागू गर्न कानुनी ढाँचा तयार पार्न  जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो काम शुरु भइसकेको छ र आगामी बजेटसम्ममा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ ।’

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार नै राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको उनले बताएका छन् । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको छ । आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेको भनेर अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो । अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ, यसपछि करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजश्व बढ्नेछ ।’

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार यो सुधार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको हो, जसले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ ।